वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासको निर्णयमा कनिष्ठ न्यायाधीशको एकल इजलासले रोक लगाएपछि न्याय प्रक्रिया नै प्रभावित
वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलास एक कनिष्ठ न्यायाधीशको एकल इजलासको बन्धक भएको छ। संवैधानिक इजलासको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कनिष्ठ न्यायाधीशको एकल इजलासले आदेश दिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरणको सुरु भएको छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्रधानन्यायाधीशविनै सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन न्यायाधीश हरि फुँयाल नेतृत्वको एकल इजलासले बिहीबार दिएको आदेशले न्याय क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको छ। यसले न्यायिक प्रणालीलाई नै असर गर्ने चिन्ता पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।
आफैँ विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश फुँयालले आदेश दिएका हुन्। अधिवक्ताद्वय गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुँयालले यस्तो आदेश दिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासमाथि एकल इजलासको दबाब छ।
आदेशले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानुनविद्हरूले बताएका छन्। सर्वाेच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलमा त्यस आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी फुँयालको इजलासबाट भएको आदेशलाई ‘नौलो’ मान्छन्। एलएम सिन्घवी घोषणापत्रको २०औँ बुँदाले न्यायाधीशलाई हेरेस गर्न नहुने उल्लेख छ।
