अहिले नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ। परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका कतिपय पक्षमा सुधार गरिएको हुनाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको प्रणाली भन्ने गरिएको छ। संविधान सभामा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सशक्त रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको थियो। यी सबै विचारका बीच साझा सहमति नगरी अगाडि बढ्नसक्ने स्थिति बन्न सकेन। त्यस्तो अवस्थामा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभालाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी बीचको प्रणाली अवलम्बन गर्नुप-यो, जसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नामकरण भएको हो।

संसारमा संसदीय प्रणालीका स्वरूप एउटै छैनन् तर सार एकै प्रकृतिका छन्। बालिग मताधिकारबाट संसद् सदस्यको निर्वाचन र संसद्बाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको अर्को रूप पनि रहेको छ, त्यो बालिग मताधिकारबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने प्रणाली हो तर त्यसमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभासहितको व्यवस्थापिका–संसद् रहेको हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसारका कतिपय मुलुकमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ तर त्यो सफल भएको देखिँदैन। यी सबै प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कतिपय देशमा प्रतिनिधि सभाले मात्र र कतिपय देशमा संसद्का दुवै सदनको मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति तथा न्याय परिषद्बाट मनोनयन गरिने हरेक व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने तथा राष्ट्रपति र न्याय परिषद्बाट नियुक्त हुने पदाधिकारी र सदस्यमाथि महाअभियोग लगाउनेलगायतका अधिकार रहेको हुन्छ।