संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको सुनुवाइ नौ महिनादेखि टारिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ११ भदौमा एकाएक पेसी तोके र बहस चल्यो।

बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भएको हुँदा उनी इजलासबाट हट्नुपर्ने जिकिर गरे।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले समेत राणारहितको इजलासकै पक्षमा मत प्रकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय सुनाए।

सुनुवाइका बेला प्रधानन्यायाधीश राणा बिदामा बस्ने र कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाउने सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर १७ भदौदेखि यो मुद्दाको सुनवाइ गर्ने निर्णयसहित ११ भदौको इजलास सकियो।

रिट निवेदक तर्फका वकिलहरूले १७ भदौको सुनवाइका लागि तयारी पनि सुरु गरिसकेका थिए। तर, झण्डै एक वर्षदेखि सुनुवाइको पालो पर्खिरहेको यो मुद्दाले सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटका कारण अनपेक्षित मोड लिन पुग्यो।