लुम्बिनीमा पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएकाे संचारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुने भएकाे छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अदालतझै निजामती कर्मचारीले दण्ड र जेल सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएपछि तीव्र आलोचना भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक फिर्ता गरेर समयानुकुल बनाइने बताए।
'विधेक फिर्ता लिएर सञ्चारमैत्री बनाउँछौँ,' उनले भने, 'विधेककै कारण पत्रकारलाई आन्दोलनमा उतार्ने काम हुँदैन ' मिडियाले स्वीकार्ने गरी विधेयक आउँछ।'
