नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको लागि बनेको ५ दलीय गठबन्धनमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ‘गलपासो’ बन्ने संकेत देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारलाई एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने बिषयमा विवाद निम्त्याउने संकेत देखिएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा २०७४ सालमा सम्झौता भएको एमसिसी हाल संसदमा विचाराधीन छ। लामो समयदेखि संसदमा थन्किएको एमसिसी अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल उनी सरकारको कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
आफ्नै कार्यकालमा सम्झौता भएको एमसिसी अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुगेको बेलामा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र कानुनमन्त्री कार्कीमाथि दबाब छ। तर, गठबन्धनमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत अधिकांश नेताहरु एमसिसी सम्झौता परिमार्जनबिना अघि बढ्न सक्ने पुरानै अडानमा अडिग छन्।
