०७७ साल वैशाखमा स्याङ्जाको एक सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थामा २९ हप्ताको गर्भ लिएर एक महिला आइन्। जबर्जस्ती करणीमा परेकी ती महिलाले आफ्नो पेटमा गर्भ बसेको २९ हप्तामा मात्रै थाहा पाएकी थिइन्।

सुरक्षित गर्भपतनका लागि आएकी उनको २८ हप्ता कटिसकेकाले नेपालको कानुनानुसार गर्भपतन हुन सकेन। उनी नचाहेरै आमा बन्न पुगिन्। अर्थात्, उनको प्रसूति गराइयो।

तर, जबर्जस्ती करणीबाट बसेको गर्भ भएकाले ती महिलाले जन्म दिएको शिशुलाई घर लैजान चाहिनन्। शिशुलाई संस्थामा नै राखियो।

पछिल्लो एक वर्षयता स्याङ्जाको जस्ता घटना अधिकांश सुरक्षित गर्भपतन गराउने अस्पताल तथा संस्थाहरूमा भेटिन थालेका छन्। यस्तो समस्या देखिनुमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि बनेको नेपालको नयाँ ऐन जिम्मेवार छ।

कसरी निम्त्यायो नयाँ ऐनले समस्या ?

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याइयो।

यसअघि, मुलुकी ऐनमा रहेको गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ऐनले सुक्षित गर्भपतनको अवधि बढाएर अधिकतम २८ हप्तासम्म पुर्‍यायो। सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्त्व तथा प्रजनन् स्वास्थ अधिकार नियमावली, २०७७ ल्याइएको छ।