कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ। कानुनी सिद्धान्त पनि के हो भने संविधान वा ऐनमा लेखिएको विषय जुन अदालतमा गए पनि उहीरुपमा व्याख्या हुन्छ। देशभरका ७७ वटै जिल्लामा न्यायको व्याख्या एकैरुपले हुन्छ भन्ने विधायिकी मनसाय हो। यद्यपि न्यायाधीशलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकारले पनि न्याय वा सजाय निर्धारणमा सामान्य परिवर्तन हुनसक्छ, मूलरुपमा भने न्याय एउटै हुन्छ।

तर, कानुनको व्याख्या सबै स्थानमा एउटै हुन्छ भनिहाल्न पनि नमिल्ने रहेछ। एकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतहरूमा फरकफरक रुपले न्यायको व्याख्या भएको पाइएको छ।

विषय हो, कास्की जिल्ला अदालतले प्रेमीलाई अपराधी करार गर्ने गरी गरेको फैसला र जाजरकोट जिल्ला अदालतले बाल विवाह कसुर ठहर गर्दै गरेको फैसला। यी दुवै मुद्दामा कम उमेरमै प्रेमसम्बन्ध र विवाह जोडिएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको घटनामा प्रेम, भागी विवाह र बच्चासमेत जन्मिएको थियो र दुवैजनाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको थियो। अभियोजकले भने विवाहको कुरा उल्लेख नै नगरी जबरजस्ती करणीको कसुर मात्रै देखाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।