कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका नाममा पूर्ववर्ती सरकारले राज्यकोष मनलाग्दी दोहन गरेको भेटिएको छ। आम नागरिक महामारी चपेटामा आकुल ब्याकुल भइरहँदा सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म ‘ब्रह्मलुट’ नै मच्चाइएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तीनै तहको सरकारले कोरोनाका नाममा राज्यस्रोतमाथि गरेको मनमौजी दोहनको फेरिहस्त उल्लेख छ। महालेखाले तीनै तहका सरकारका ८०३ निकायबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा भएको खर्चको परीक्षण र मूल्यांकन गरी छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न भन्दै संघीय सरकारले २०७८ असार मसान्तसम्म बजेटमार्फत ४ अर्ब ७९ करोड, संघीय कोषबाट १ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब ९४ करोड र स्थानीय तहबाट ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
