जापानले म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा नियुक्त दुई कुटनीतिज्ञलाई राहदानी दिनका लागि गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको जापानी समाचार संस्था क्योदो न्युजले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
म्यानमारको सेनाले जापानी अधिकारीलाई उनीहरूका लागि भिसा जारी गर्न अनुरोध गरेको छ, जबकि टोकियोले मार्चमा सैनिक ‘कू’ पछि हटाइएको भनिएका म्यानमारका दुई कुटनितिज्ञलाई मान्यता दिइराखेको छ।
उनीहरूलाई सैन्य सरकारले हटाएको घोषणा गरेपछि पनि उनीहरू जापानमा नै निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, जापानले यो अनुरोधलाई लिएर ‘विचार गरिरहेको’ तर जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै नयाँ कुटनितिज्ञको नियुक्तिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।
अधिकारीले ‘तात्मादाव’ भनिने सेनालाई म्यानमारको वैधानिक प्रशासनिक निकायको रूपमा मान्यता नदिने पनि बताएका छन्। उनीहरूले दुई प्रतिस्थापित कुटनितिज्ञलाई टोकियोस्थित म्यानमारको राजदूतावासमा राख्न अनुमति दिने निर्णय फेब्रुअरी १ को सैन्य विद्रोहलाई मान्यता दिनु बराबर हुने जापानले बताएको छ।
उक्त सैन्य ‘कू’मार्फत् नेतृ आङ सान सुचीको नेतृत्वको म्यानमारको निर्वाचित सरकारलाई पदच्युत गरेको ठहर जापान सरकारको रहेको क्योदो न्युजले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताएको छ।
म्यानमारको सेनाले यहाँको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको एक महिनापछि दुई जना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउने कदमपछि यी घटना भएका हुन्। जापानी अधिकारीको फिर्ता बोलाइएका दुइ कुटनितिज्ञलाई जापानमै राख्नुपर्ने अडान रहेको बताएका क्योदो न्युजले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
