अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारी वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा रु पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझावपत्र पेश गरेको छ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि सिएनआइले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पु-याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सो अवधारणामा विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ को प्रशंसा गरे। उनले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने वचन दिए।
“के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु”, उनले भने, “श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो। देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या भएको बेला हो यो। समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ।”
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सिर्जना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे।
अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए। सो अवसरमा परिसङ्घका उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो।
