विष्णु रिजाल
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् पनि बनाउन नसकेर एक महिना खेर फाल्नुभएको छ। विहानीले दिउँसोको संकेत गरेझैँ यस एक महिनाले देउवा सरकारका आगामी दिनहरू कस्ता हुनेछन् र मुलुकको कार्यकरी प्रमुखका रुपमा उहाँले कति सक्षमतापूर्वक काम गर्नुहुनेछ भन्ने प्रस्टै संकेत गरेको छ। सबैलाई थाहै छ– निर्वाचन भएर वा दलहरूका बीचमा सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएर वा कुनै दल विभाजन भएर वर्तमान सरकार बनेको होइन। जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने ‘अठोट’ का कारण सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशबाट समयसीमासहित प्रधानमन्त्री तोकिएकाले देउवाको सीधा उत्तरदायित्व जनताप्रति छैन। तर पनि पछि प्रतिनिधिसभाबाट विभिन्न अशेभनीय गतिविधिका साथ नै भए पनि अनुमोदन प्राप्त गरेकाले सरकारले जनताप्रति यति अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन। यद्यपि, यस बीचमा कुनै पनि काम नगरेर एक महिना बिताएर सरकारले आफूलाई सुरुकै एक महिनामा औचित्यहीन सावित गरेको छ।
सुरुका सय दिनलाई नयाँ सरकारका लागि राम्रा कामहरूको सुरुआत गर्ने समयका रुपमा विपक्षीहरूले पनि आलोचना नगर्ने अवधिका रुपमा हेरिन्छ। जे जसरी भए पनि नयाँ सरकार बनिसकेपछि देउवालाई पनि त्यो सुविधा प्राप्त नहुनुपर्ने होइन। तर, एक महिनासम्म आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णतासम्म दिन नसक्ने सरकारले ‘मुलुकमा केही पनि गर्न सक्दैन है’ भनेर विपक्षीले जनतालाई भन्ने होइन भने विपक्षीकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यसबीचमा ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ। किनभने...’ भनेर भिडियो प्रचार गर्ने, आफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त गर्ने, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका केही निर्णयहरू खारेज गर्ने जस्ता कामभन्दा सरकार माथि उठ्न सकेको छैन।
