२०४९ सालमा रोल्पाको लिवाङमा एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा नेकपा (मसाल)का नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरी नेपाली काङ्ग्रेस र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो। त्यो घटनालाई यहाँ रोल्पाको लिवाङ काण्ड भनिएको हो।

२०४९ असोजमा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को प्लेनम (विस्तारित बैठक)ले मङ्सिर १२ गते काङ्ग्रेसी राज्य आतङ्क, अधिनायकवाद, काला कानून, जनविरोधी राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताविरुद्ध देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रमको सिलसिलामा रोल्पाको लिबाङमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रबाट चित्रबहादुर केसी, नारायण योगी, भेषबहादुर केसी सहित रोल्पा पुगेका थिए। जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरु पनि त्यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न मङ्सिर ११ गते देखि नै लिवाङमा जम्मा भएका थिए।

मसालका नेता तथा कार्यकर्ताहरु लिवाङमा जम्मा भई कार्यक्रम सफलताको लागि फरक–फरक टोली बनाई आर्थिक संलग्न, वालपेन्टिङ र प्रचार–प्रसारमा लागेका थिए। उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कुट्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा पु-याएका थिए।

दण्डपानी आचार्यको जाहेरी र प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा उनीहरुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखी यातना दिइएको थियो र राज्य विरुद्ध अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो।

२०४९/८/१२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले अभियुक्तहरु सित लिएको बयान:

भेष बहादुर केसी:
मिति २०४९/८ /११ गते गणेश प्रकाश, टङ्कबहादुर पुन र म समेत भई बजारको घरका भित्ता, बलमन्दिरको पर्खालमा वालपेन्टिङ गरेका हौँ। राजकुमार समेत ३ जना चन्दा सङ्कलन गर्न जानु भएको हो। नेकपा मसालले श्री ५ र राजपरिवारप्रति आस्था राख्ने गरेका छैनौँ।

राजकुमार कक्षपति:
मिति २०४९/८/१२ गतेका दिन दिउँसो लिबाङ बजारको चौरमा जनतन्त्र र जनजीवीकाको सवालमा सम्बोधन भाषण गर्ने योजना बनाएका थियौँ। म समेतका अन्य साथीहरू कसैले पनि वालपेन्टिङ गर्ने योजना थिएन। तर भेषबहादुर केसी, गणेश प्रकाश र टङ्कबहादुरले केसीको निर्देशनमा वालपेन्टिङ गरे मलाई थाहा छैन। नारायण योगी र म चन्दा सङ्कलन गर्न गएका हौँ।नेकपा मसाल वैधानिक हो, होइन थाहा छैन। राजतन्त्र प्रति मेरो आस्था छैन।

टङ्कबहादुर पुन:
२०४९र८र११ गतेको दिन ११ बजेको समयमा नेकपा मसालको सम्पर्क कार्यालय राजकुमारको घरमा जम्मा भइ कसैले वालपेन्टिङ गर्ने कसैले चन्दा सङ्कलन गर्ने सल्लाह हुदा राजकुमार ,नारायण योगी र जितेन्द्र चन्दा सङ्कलन तिर लागे। म समेतले कालो मसी बनाई राजतन्त्र मूर्दावाद, पेरु कम्युनिष्ट पार्टी जिन्दावाद भन्ने वालपेन्टिङ गरेको हुँ। राजतन्त्र प्रति मेरो आस्था छैन।

गणेशप्रकाश बुढा:
मिति २०४९/८/१२गतेका दिन यस रोल्पा लिवाङमा आम सभा गर्ने कार्यक्रम थियो। पोलिट्ब्युरो सदस्य कामरेड चित्रबहादुर केसी समेत अन्य बक्ताबाट जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएकोले राजकुमार कक्षपतिको निर्देशनमा म समेतका सक्रियतामा घरका भित्ताहरु र बालबन्दिरको पर्खालमा राजतन्त्र मूर्दावाद भन्ने मैले नै लेखेको हुँ।नेकपा मसालले संविधान र श्री ५ महाराजधिराज तथा राजपरिवारप्रति आस्था नराख्ने हुँदा मैले पनि राख्दैन।

नारायण योगी:
मिति २०४९/८/११ गते आई राजकुमार र म समेतले ऐ‍.१२ गते हुने कार्यक्रम र आउने जाने अतिथि खर्चको लागि चन्दा सङ्कलन गर्न गएका थियौँ। वालपेन्टिङ को कसले गरे। राजपरिवार प्रती ब्यक्तिगतरुपले कुनै दुष्मनी छैन।अखिल नेपाल किसान संघको पनि राजतन्त्र मूर्दावाद, कालो संविधान खारेज गर भन्ने नारा नरहेको जानकारी गराउछु।

जितेन्द्र सिंह:
मिति २०४९/८/११ गते ११ बजेको समयमा लिबाङ आएको हुँ। राजकुमार कक्षपतिसँग भेट भएर कार्यक्रमको लागि चन्दा सङ्कलन गर्न जाउ भनेकाले गएको हुँ। वालपेन्टिङ को-कसले लेखे मलाई थाहा छैन। जनवर्गीय सङ्गठनले संविधान र श्री ५ महाराजधिराज तथा राजपरिवार प्रति आस्था राख्दैन।

जाहेरीवालाका तर्फबाट सर्जमिनका साक्षीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा दिएको लिखित कागज:

चित्र बहादुर गुरुङ:
२०४९/८/११ गतेको दिनको २ बजेको समयमा भेषबहादुर र सो समेतका मानिसले कालो मसिले घर, पर्खालका भित्तामा कालो संविधान खारेज गर ,राजतन्त्र मूर्दावाद लेखेको मैले नै देखेको हुँ।

सन्तबहादुर बुढाथोकी र लेखनाथ आचार्य:
मिति २०४९/८/११ गतेको दिनको २,३ बजेको समयमा नचिनेको तीन जना केटाहरुले घर, सार्वजनिक स्थल, पर्खाल आदिमा भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद, राजतन्त्र मूर्दावाद, कालो संविधान खारेज गर, आदि इत्यादि कालो मसिले पेन्टिङ गर्दै हिडेका थिए।

ज्योतिप्रसाद रोकामगर:
प्रतिवादीहरुले भित्तामा लेखिरहेको मैले देखेको हुँ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको माग दाबी:

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले आभियुक्तहरु सित लिएको भनिएको बयान र जाहेरीवालाका साक्षी भनिएकाले दिएको लिखित कागज समेत जिल्ला अदालत रोल्पामा पेश गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दामा यस्तो माग दाबी गरिएको थियो।' बुझिएसम्मका संक कागज र अन्य अनुसन्धान समेतबाट संविधान विपरितका नाराहरु लेखी राज्य विरुद्धको अपराध गरेको सिद्ध हुन आयो। यसमा प्रतिवादी मध्यका नारायण योगी वालपेन्टिङ गर्नेमा कही सहमति नदेखिएकाले निजलाई कुनै माग दाबी नगरिकन हाजिरीमा आउनु पर्ने गरि छादीदिनु र बाँकी राजकुमार कक्षपती, भेषबहादुर के‍.सी., टङ्कबहादुर पुन, गणेशप्रकाश बुढा र जितेन्द्र सिंह समेत ५ जनाले संवैधानिक राजतन्त्रप्रति घृणा, द्वेष र अपहेलना गरेको देखिँदा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६दफा ४ को ४(१) अनुसार सजाय गरी पाँउ।'

२०४९/८/२२ गतेका दिन अभियुक्तहरुले जिल्ला अदालत रोल्पामा दिएको बयान:

भेषबहादुर केसी:
मिति २०४९/८/ १२ गतेका दिन रोल्पा लिबाङमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के. सी.ले आम सभालाई सम्बोधन गर्न आउने हुँदा म पनि अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रिय समितिको तर्फबाट अतिथिको रुपमा आएको थिएँ। प्रचार-प्रसारको लागि २०४९/८/११ गते माइक बनाउदै थिएँ। सोही बखत प्रहरी आई मलाई लगेका हुन। मैले कुनै किसिमको वालपेन्टिङ गरेको छैन। राजा र संविधान प्रति मेरो कुनै दुस्मनी छैन।

जितेन्द्र सिंह:
मिति २०४९/८/१२ गते नेकपा मसालका पोलिटब्युरो सदस्य चित्रबहादुर केसीले रोल्पा लिबाङमा आम सभालाई सम्बोधन गर्ने हो रे भन्ने सुनी २०४९/८/११ गते १२ बजेको समयमा लिबाङ आई बसेको थिएँ। राजकुमार र नारायण योगीले एकछिन परसम्म जाउ भनेकाले हामी गइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्रीएर लगेको हो। संविधान र राजा प्रति मेरो कुनै ईवी छैन।

टङ्क बहादुर पुन:
मिति २०४९/८/१२ गते नेकपा मसालको आमसभा छ भन्ने सुनी २०४९/८/११ गते आई बसेको थिएँ। नाम थाहा नभएको दोकानमा चित्र बहादुर केसी, भेषबहादुर केसी र म बसेका थियौं। त्यसै बखत प्रहरीहरु आई डि. एस. पि. साहबले बोलाउनुभएको छ भनी हामीलाई लगेको हो। मैले कहीँ कतै वालपेन्टिङ गरेको होइन।

गणेशप्रकाश बुढा:
मिति २०४९/८/११ गते नून लिनको लागि लिबाङ आएको हुँ। त्यसै बखत मलाई प्रहरीले लगेको हो। म कुनै पार्टी तिर पनि लागेको छैन र वालपेन्टिङ पनि गरेको छैन।

राजकुमार कक्षपति:
म अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यकर्ता हुँ। मिति २०४९/८/१२ गतेअखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी रोल्पा लिवाङमा सम्बोधन गर्न आउने कार्यक्रम थियो। तापनी मैले त्यस सम्बन्धमा कुनै काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत काम गरी रहेको अवस्थामा प्रहरी आई मलाई लगेको हो।

जिल्ला अदालत रोल्पाको २०४९ मङ्सिर २३ गतेको आदेश:

'प्रतिवादीहरुले यस अदालतमा कसुरमा इन्कारी बयान दिएतापनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भई बयान गरेको र प्रहरीमा ठाडो कागज गर्ने एवम् सर्जमीनका मानिसहरूले संविधान विपरीत काम गरेकै हुन् भनी लेखाइ दिएको देखिँदा पछि बुझ्दै जादा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल जनही रु. १०००।- दरले नगद धरौटी दिएमा तारेखमा राख्ने र दिन नसके नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी कारागारमा पठाइदिनु।'

नारायण योगीलाई विना धरौटी अदालतमा सोधपुछ गर्न सकिने गरी छाडिदिने र बाँकी ५ जना व्यक्तिलाई यात प्रति व्यक्ति १ हजारका दरले धरौटी राखेर तारेखमा आउने र धरौटी राख्न नमानेमा सिधा खान पाउने गरि जेल पठाउनु भन्ने अदालतको फैसला थियो। पाँच जनाले ५०००।- धरौटी राखेर तारेखम आउने गरी रिहा भएका थिए। बहस लम्बिएर मुद्दा फैसला हुन ढिलो भएकाले १/२ दिन उनीहरुलाई हिरासत पछि जेलमा पनि बस्नु परेको थियो।

जिल्ला अदालत रोल्पाको २०५०/२/३२ गतेको आदेश:

मुद्दाको अन्तिम फैसाला नगरी अभियुक्तहरुलाई तारेखमा राख्ने आदेश दिइएको थियो।

जिल्ला अदालत रोल्पाको २०५०/६/३ गतेको आदेश:

मुद्दाको अन्तिम फैसला नगरी अभियुक्तहरुलाई तारेखमा राख्ने आदेश दिइएको थियो।

श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल उद्धब प्रशाद खनालको बहस:

प्रतिवादीहरू अधिकार प्राप्त अधिकारी (प्रहरी प्रशासन) समक्ष आफ्ना कसुरमा साबित भई बयान दिएको, ठाउँ-ठाउँमा राजतन्त्र मूर्दावाद, कालो संविधान खारेज गर भन्ने शब्दहरू वालपेन्टिङ गरेको देखेका हौँ भन्ने वादी पक्षका साक्षीहरुले ठाडो कागज गरिदिएको,सर्जमिनका मानिसहरुले संविधान विपरित काम गरेकै हुन् भन्ने लेखिदिएको, राजतन्त्र भन्ने शब्द ऐनमा उल्लिखित भएको नदेखिएको भएतापनि राजतन्त्र र श्री ५ को अन्योन्यास्रीत सम्बन्ध राख्दछ। राजतन्त्रात्मक मुलुकमा राजगद्दीमा आसिन श्री ५ नै राजतन्त्रको प्रमुख व्यक्तित्व भएकाले प्रतिवादीहरुले राज्य विरुद्ध अपराध गरेकै हुन। त्यसैले प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावी अनुसार सजाय गरि पाउ।

प्रतिवादीहरुको तर्फबाट कानून व्यवसायी अभिवक्ता श्रीमन पोखरेलको बहस:

तत्कालीन संविधानलाई चिरेर नयाँ संविधान २०४७ बनाए। राजालाई संविधानको घेरा भित्र राखेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ। संघ सङ्गठन खोल्न पाउने, विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेकोछ। मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता खलल गरेमा राजद्रोह हुने हो। राजा र राजतन्त्र अलग-अलग कुरा हो। मेरा पक्षले राजा श्री ५ वीरेन्द्र प्रति घृणा र द्वेष फैलाएर लेखेको छैन।

राजा भन्नाले श्री ५ महाराजधिराज अर्थ लाग्ने भए संविधानको धारा ३१ मा श्री ५ बाट गरिबक्सेको कामको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था हुनु नपर्ने। त्यसैले राजतन्त्र र श्री ५ वीरेन्द्र अलग भएको र मेरा पक्षले राजा वीरेन्द्रको विरोध गरेको पेन्टिङ भएको छैन। धारा ५६ मा पनि श्री ५, श्री ५ वडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारकोआचरण सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर राजतन्त्रको सम्बन्धमा होइन।राजतन्त्र संस्था हो भने राजा गद्दीनसीन व्यत्ति हुन्। राजतन्त्रको सम्बन्धमा संविधान र कानून मौन छ। मौनता प्रतिबन्ध हैन भन्नाले गद्दीनसीन राजालाई सम्झिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजा र राजतन्त्र भन्नाले श्री ५ को घृणा, द्वेष नहुने हुनाले मेरा पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ।

प्रेस वक्तव्य:
२०४९ मङ्सिर १८ गते लिबाङको घटनालाई लिएर नेकपा मसालका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा यस्तो लेखिएको थियो,' हाम्रो पार्टीका पि.बि. एम. कामरेड चित्रबहादुर केसी आम–सभाका लागि रोल्पाको लिबाङ जानू भएको थियो। मङ्सिर ११ गते उहाँलाई प्रतिक्रियावादी पुलिस तथा प्रशासनले गिरफ्तार गरी१३ घण्टा थुनामा राखी छाडेको थियो। तर उहाँको साथमा जानू भएका भेषबहादुर केसी (केस, अनेयुसंघ), नारायण योगी (केस, अनेकिसंघ), तथा राजमो रोल्पाका अध्यक्ष राजकुमार कक्षपति समेतका व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी निर्मम यातना सहित जेलमा राखेको छ। राजकाज जस्तो काला कानून अनुसार मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरेको छ।

१२ गतेका दिन आमसभामा उपस्थित जनसमुदायका बीचबाट कामरेड चित्रबहादुर केसीलाई गिरफ्तार गरेर उपस्थित जनतामा आतंक मच्चाई तितरबितर गरी आमसभा बिथोलेको थियो र लिबाङमा निषेधाज्ञा लगाएको छ।

शान्तिपूर्ण आमसभा, जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिक अधिकार माथि त्यहाँको पुलिस प्रशासनले गरेको हस्तक्षेपको हाम्रो पार्टी घोर विरोध र निन्दा एवम् भ्रत्सना गर्दछ। त्यसका साथै यो ने.का.को अप्रजातान्त्रिक, निरङ्कुश, तानाशाही र जनविरोधी नीतिको घृणित परिणाम हो।हाम्रो पार्टी त्यसको भण्डाफोर र विरोध गर्दछ। हाम्रा थुनामा रहेका साथीहरुको अबिलम्ब रिहाईको माग गर्दै काङ्ग्रेसी सरकारको यस प्रकारको नागरिकअधिकार विरोधी नीतिको विरोधका लागि आवाज उठाउन सबै पक्ष सङ्ग अपिल गर्दछ।'

रोल्पाबाट फर्किए पछि काठमाण्डौमा नेकपा मसालका पोलिटब्युरो सदस्य चित्रबहादुर केसीले २०४९ मङ्सिर २७ गते गरेको पत्रकारसम्मेलनमा बितरित प्रेस विज्ञप्तीमा रोल्पा घटनाका बारे यस्तो लेखिएको थियो:

आज यो पत्रकार सम्मेलनमा मैले खास गरेर आज देशमा बढिरहेको नवअधिनायकवाद तथा बढ्दो कांङ्ग्रेसीकरण तथा राज्य आतंकका कारणले देशमा कायम भएको सीमित प्रजातन्त्र माथि पुगिरहेको गम्भीर खतराप्रति तपाईहरू सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छु। यसबारे हाम्रो पार्टीले विभिन्न तथ्यहरूमाथि बारम्बार प्रकाश हाल्दै आएको छ र त्यस सिलसिलामा गत मार्ग १२ गते हाम्रो पार्टीले देशका विभिन्न भागमा आयोजित गरेका विरोध प्रदर्शन र सभाहरु उल्लेखनीय छन्। त्यो कार्यक्रमका सिलसिलामा रोल्पाको हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा प्रशासनले खुला र नाङ्गो प्रकारले अपनाएको दमन नीति र आज रोल्पामा भैरहेको पुलिस आतंकले देशमा गम्भीर रुप लिदै गइरहेको नव अधिनायकवाद र राज्य आतंकको गम्भीर नमुनाको उदाहरण हो।

त्यहाँ सामान्य र शान्तिपूर्ण प्रकारले आयोजित सभामा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले रोक लगायो। मलाई त्यहाँ २/२ पल्ट गिरफ्तार गरियो।रोल्पा पुगेपछि अन्य साथीहरु सहित मलाई गिरफ्तार गरेर मलाई मात्र छाडियो।दोस्रो पल्ट सभामा सम्बोधन गर्न लागेको बेलामा अन्य गिरफ्तार साथीहरु अखिल नेपाल किसान संघका सदस्य नारायण योगी,अखिल नेपाल युवक संघका सदस्य भेषबहादुर केसी, राजकुमार कक्षपति टङ्क पुन, रबिन्द्र के सी लगायतका साथीहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई घोर यातना दिइयो,राजकाज अपराधमा फसाइयो र १५ दिन पछि जनही १ हजार धरौटी लिइ छोडिएको खबर छ।

वास्तवमा रोल्पामा घोर पुलिस आतङ्कको राज्य कायम छ।  काङ्ग्रेसलाई मत नदिने सामान्य मतदाताहरुलाई ठूलो सङ्ख्यामा गिरफ्तार गरिएकोछ र उनीहरुलाई बर्बर यातना दिने काम भैरहेकोछ। त्यहाँका संयुक्त जनमोर्चाका साम्सद बर्मन बुढामगरलाई आफ्नो छोरालाई सम्म भेट्न दिइएको छैन।मलाई त्यहाँ गएको बेला कुनै कर्मचारी शिक्षक समेतलाई हेर्न भेट्न सम्म प्रशासनले रोक लगायो। शिक्षा शाखाका स्टोर कीपर शङ्करलाई मलाई हेर्न गएको आरोपमा पुलिस प्रशासनले गिरफ्तार गरि खाली हात आफ्नो सरसामान समेत लिन नदिई खाली खुट्टा टेक्टरमा राखी सुर्खेत पुर्यायो। संयुक्त जनमोर्चाका थुप्रै कार्यकर्ता वा सामान्य मतदाताहरु त्यसरी गिरफ्तार गरिएका छन्। त्यहाँ साम्सदहरुलाई समेत मानसिक प्रताडना दिने काम भैरहेको छ र साम्सद बर्मन बुढामगरलाई समेत आफ्नै छोरा समेत भेट्न नदिएको ,यसबाट त्यहाको स्थित कति गम्भीर रहेछ रुत्यो प्रष्ट हुन्छ।

आज अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार ,कानूनी राज्य ,प्रजातन्त्र आदिको हल्ला मच्चाउने काङ्ग्रेसी सरकारद्वारा मानव अधिकार माथि ब्यापकरुपले भैरहेको हमलाको अध्ययन गर्न रोल्पामा गएर स्थलगत अध्ययन गरेर जनसमक्ष सत्यलाई प्रष्ट पार्न मैले देशका सबै सम्मानित पत्रकारहरुलाईअपील गर्दछु।'

'मसाल' मा समाचार टिप्पणी :

रोल्पाको उक्त लिबाङ घटनालाई लिएर नेकपा मसालको मुखपत्र मसाल अङ्क २९, २०५० आस्बिनमा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो।समाचारको शीर्षक थियो' काङ्ग्रेसी राज्य आतङ्कवाद मूर्दावाद !'

रोल्पा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री रामचन्द्र राईले २०५१ साल अषाढ १२ गते यस मुद्दामा गरेको व्याख्या र फैसला: :

यस मुद्दामा वादी पक्षबाट प्रतिवादीहरुलाई राज्य विरुद्ध अपराध र सजाय ऐन २०४६को दफा ४-४-१ अनुसार सजाय गरी पाउ भन्ने माग दावी गरिएको हुँदा प्रतिवादीहरुले आरोप लगाए जस्तै कसूर गरे नगरेको सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने जिल्ला अदालतले ठानेको थियो।

सर्वप्रथम त यस मुद्दामा नारायण योगी सहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ। तर अभियोग पत्रमा नारायण योगीले राजतन्त्र विरुद्धमा भित्ते लेखन गरेको वा राजतन्त्र विरुद्ध घृणा ,द्वेष फैलाएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सजायको माग दावी नगरिएको हुँदा अदालतले फैसलामा भनेकोछ 'निज (नारायण योगी)का हकमा केही बोलिरहन परेन।'बाँकी ५ जनाको बारेमा फैसला गर्दा प्रतिवादीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिबाङ बजारमा वालपेन्टिङ गरेको साबीती बयान दिएको र जिल्ला अदालत रोल्पामा इन्कारी बयान दिएको स्थितिलाई विचार गर्दा जिल्ला अदालतले वादी पक्षबाट आरोप पत्रमा उल्लेख हुन आएको स्थान र समयमा प्रतिवादीहरु मध्ये टङ्कबहादुर पुन, गणेशप्रकाश बुढा र भेष बहादुर केसीले वालपेन्टिङ गरेकै हुन भन्ने ठहर गरेको थियो। जहाँ सम्म राज्य विरुद्धको अपराध उनीहरुबाट भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला अदालत रोल्पाले उनीहरुबाट राज्य बिरुद्धको अपराध भएको छैन र सजाय पनि दिनु पर्दैन भन्दै मुद्दामा सफाई दिएको थियो। राज्य बिरुद्धको अपराध हैन भन्नका लागि अदालतले दुईवटा चिजलाई आधार बनाएको देखिन्छ( एक, नेपालको संविधान र कानूनसदुई,अन्तरास्ट्रिय अभ्यास।

फैसलामा भनिएको छ, नेपालको संविधान २०४७ ले संविधानिक राजतन्त्रलाई अवलम्बन गरेकोछ। सो कुरा उक्त संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रष्ट छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकोछ। नेपालको संविधानको धारा ३ मा नै त्यो ब्यबस्थाछ। राजतन्त्र भन्नाले एउटा संस्था हो। श्री ५ भन्ने शब्दले श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहका बङ्शज र सङ्स्कृतिका अनुयायी हिन्दु धर्मावलम्बी गद्दिनसीन श्री ५ महाराजाधिराजलाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्दछ भनी संविधानको भाग ५ धारा २७ मा उल्लेखितछ।

संयुक्त अधिराज्यमा 'King is dead, Long live the king.' भन्ने गरिन्छ। यो ब्याख्यानले राजा र राजसंस्थालाई अलग अलग हो भन्ने पुष्ट्याई गर्दछ। त्यस्तै नेपालको पनि संविधान एवं अन्य कानूनहरुले राजा र राजसंस्थालाईअलग अलग ब्यक्तित्व (Entity) को रूपमा लिएको छ। त्यसैले राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा४-४-१ मा राजसङ्स्था वा राजतन्त्र प्रति घृणा, द्वेष र अपहेलना गरे गराएमा भन्ने बाक्याङ्स नराखिएको हो। अर्थात् उक्त दफाको प्रावधानले गद्दीनसीन श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवार प्रति (जो प्राकृतिक मरणशील ब्यक्ति हुन) घृणा ,द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा मात्र राजद्रोह हुने प्रावधान राखिएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा पनि श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन 'भनी र धारा ५६ मा पनि' श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीहरुको आचरणका सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन' भनी गरिएको बाक्याङ्सले पनि राजसंस्था वा राजतन्त्रको सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाएको नभएर प्राकृतिक मरणशील ब्यक्ति श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीका आचरणका सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाउन र छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट छ।

राजतन्त्र र राज संस्थाको बारेमा प्रश्न उठाउन नपाइनेस छलफल गर्न नपाइने भन्ने कहिँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन। यसरी संविधान र अन्य कानूनले नै राज संस्था वा राजतन्त्र र गद्दीनसीन श्री ५ महाराजाधिराजलाई बेग्लै व्यक्तित्वकोरुपमाखडा गरेको देखिदा राजतन्त्रलाई मूर्दावाद भन्ने शब्द लेखिएकोले राजद्रोह गरेकै हो भन्ने विद्वान जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर सङ्ग सहमत हुन सकिएन।'

मुद्दामा सङ्लग्नहरूको सङ्क्षिप्त परिचय:

नारायण योगी:
याेगी लमही नगरपालिका ,वडा न. ६, वलरामपुर निवासी हुन्। २०३६ सालमा कक्षा दशमा पढ्दा पढ्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भए पछि प्रहरी प्रशासनले वारेन्ट जारी गरे पछि उनी भारत पसेका थिए। सन् १९८३ तिर उनी अखिल भारत नेपाली एकता समाजमा आवद्ध भए। १९८४ मा एकता समाजको अखिल भारत सम्मेलनबाट केन्द्रीय सल्लाहकार भए। २०४६ को जनआन्दोलन पछि नेपाल आएपछि उनी अखिल नेपाल किसान संघको केन्द्रीय सदस्य रही काम गरे। रोल्पा हिरासतमा रहँदा उनी किसान संघ मै कार्यरत थिए।२०५१ देखि २०५८ सम्म रक्तिम सास्कृतिक अभियानको केन्द्रीय अध्यक्ष रही सङ्गठनको नेतृत्व प्रदान गरेका थिए। थारु जनसांस्कृतिक मन्चको पनि अध्यक्ष भइ उनले काम गरे। हाल रक्तिमको केन्द्रीय सल्लाहकार छन्।

भेषबहादुर केसी:
केसी अर्घाखाँची सन्धिखर्क भालुखोला निवासी हुन्। उनले २०४३ सालमा मसालको पार्टी सदस्यता लिएका थिए। मसालको युवक मोर्चा अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय समितिमा रही उनले लामो समय काम गरेका थिए। रोल्पाको हिरासतमा बस्ने बेला सोही मोर्चाकै केन्द्रीय सदस्य थिए। २०६९ तिर उनी माओवादीतिर आवद्ध भए।

राजकुमार कक्षपति:
कक्षपति प्युठान तोरबाङ कुटीचौर निवासी हुन्। आफ्नो ब्यापार व्यवसायकाे सिलसिलामा रोल्पा लिवाङ पुगेका, उनी मसालको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाका रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष भइ काम गरेका थिए। २०६३ मा नेकपा (एकताकेन्द्र-मसाल)मा विभाजन हुँदा उनी नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आवद्ध भए र पछि २०६५ मा त्यो पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा आवद्ध भए पछि उनी पनि उतै लागे। तर अहिले नेकपा एमालेमा आवद्ध छन्।

जितेन्द्र सिंह:
सिंह रोल्पा खुङग्रीकोट निवासी हुन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिबाट प्रभावित भई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्न लागेका उनी सुरुमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजमा काम गरेका थिए। नेपाल आएपछि लामो समयसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा रोल्पाको अध्यक्ष रही काम गरे। २०७२ सालदेखि पक्षघात भइ गम्भीर बिमार भएका छन्।

टङ्क पुन:
पुन रोल्पाको साविकको झेनाम गाविस, वडा नं.–९ राउत डाडा (हाल रुन्तीगढी गाउँपालिका वडा न ८ रोल्पा) निवासी हुन्। २०४९ को लिवाङ काण्डका बेला उनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा रोल्पाका सदस्य थिए र अहिले अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन रोल्पाका अध्यक्ष हुन्।

गणेश प्रकाश बुढा:
वुढा रोल्पाको थबाङ नजिकै रुकुमको महत गा.वि.स. वडा न ५ (हाल– पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिका वडा न ७) निवासी हुन। उनी २०४८ देखि राष्ट्रिय जनमोर्चामा आवद्ध भए। उनी हाल अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घमा आबद्ध छन्।

अन्त्यमा:
नेकपा (मसाल)का पोलिटब्युरो सदस्य चित्र बहादुर केसी २०४९ मङ्सिर १२ गतेको सभालाई सम्वोधन गर्न ११ गते नै रोल्पाको लिबाङ पुगेका थिए। केसीका अनुसार उनी लिबाङ पुगे पछि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसै दिन मसालका ६ जनालाई पक्रिएर हिरासतमा राखेको थियो।

त्यतिबेला वर्मन बुढा र कृष्ण बहादुर महरा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट साम्सद थिए र झक्कु प्रसाद सुवेदी सजमो कै तर्फबाट जिविस सभापति थिए। के।सी।लाई पक्राउ गरे पछि सजमोका नेताहरुले प्रहरीबाट छुटाएर उनलाई त्यो रात झक्कु प्रसाद सुवेदीको क्वाटरमा राखेका थिए।सि।डि।ओ। र डि एस पी पूरै काङ्रेसको कुरा सुनेर वामपन्थीहरुलाई दमन गर्ने गर्थे। त्यहाँ एक हप्ता सम्मका लागि लिवाङ बजारमा सभा, जुलुस ,प्रदर्शन गर्न नपाइने भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

अर्को दिन १२ गते दिउसोतिर लिवाङको टुडिखेलमा केसी उभिएर कार्यक्रम गर्न खोज्दा बित्तिकै प्रहरीले पकृएर लग्यो।टुडिखेलमा सुन्तला, चना चट्पटे बेच्ने कसैलाई उभिन दिएन। तर केसीलाई हिरासतमा राखेन। छाडिदियो। केसी लिबाङ एउटा गेष्ट हाउसमा बसेका थिए। अर्को दिन १३ गते उज्यालो नहुदै राती २ बजे एक जना साथीको सहयोगमा लिबाङबाट भागेर हिड्दै रोल्पाको पाङ पुगेका थिए। मसालको जनाधार पनि भएकाले त्यहा आई बस्न उनलाई सजिलो भयो।उनी त्यहाँ ५ दिन बसे। प्रशिक्षण गरे।त्यस पछि प्युठान हुँदै काठमाडौ गएर पत्रकर सम्मेलन गरेका थिए।

पक्राउ परेका ६ जना २०४९ मङ्सिर ११ गते देखि २३ गते सम्म १३ दिन रोल्पा प्रहरी हिरासतमा बसे। नारायण योगी हिरासत बसाई पछि १३ औं दिन पछि रिहाइ भएका थिए बाँकी ५ जना धरौटी राखेर मात्र जान पाइने विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने भएकाले २ दिन थप जेलमा सिधा खाएर बस्नु परेको थियो। हिरासतमा लादा डि एस पि आफै कुटपिटमा उत्रिएका थिए। रातिमा दिशा गर्नु परे बाहिर ट्वाइलेट जान पाइदैन थियो, हिरसत भित्रै बाल्टीमा दिशा गर्नु पर्दथ्यो। पिशाव भित्रै गर्नु पर्दथ्यो।

ज्यान मारेका अन्य अपराधी सित राखिएको थियो।हिरासतमा रहदासम्म ओढ्ने ओछ्याने कपडा र खानाको व्यवस्ठा बाहिरबाट मगाउने काम राजकुमार कक्षपतिले गरेका थिए। उनीहरु पक्राउ परेको ४/५ दिन पछि नेकपा (मसाल) प्युठानका प्रबक्ता केबि गुरुङ, प्युठान जिल्ला विकास समितिका उपसभापति रमेशप्रशाद राजभण्डारी र दाङका मदन पाण्डे तीन जनाको टोली रोल्पा पुगेर सिडियो, डिएसपी  न्यायाधीश, जिल्ला सरकारी वकिल आदिलाई भेटेर स्थितिलाई सामान्ययीकरण गर्ने कोसिस गरेका थिए।

काङ्ग्रेस नेता लेखनाथ आचार्यका भाई दण्डपानी आचार्य यो मुद्दाको जाहेरी वाला थिए। दण्डपानी रोल्पा जिल्लाको साबिकको होमा गाविस  सचिव थिए। उनी लिवाङ निवासी थिए। लेखनाथ आचार्य मुद्दाको वादी पक्षबाट साची बसेका थिए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा लेखनाथ आचार्य रोल्पाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट साम्सद निर्वाचित भएका थिए।उनी संसदमा जलस्रोत समितिको सभापति समेत भएका थिए।

उनीहरुले अगाडि बढाएको मुद्दा अन्त्यमा २०५१ साल अषाढ १२ गते रोल्पा जिल्ला अदालतले फैसाला गरेको थियो।प्रतिवादीहरुले नियमित तारेख नलिएकाले धरौट जम्मा रू ५०००।- (पाँच हजार) जफत गर्ने अदालतको फैसला थियो। प्रतिवादीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राजतन्त्रका विरुद्धमा वालपेन्टिङ गरेको स्वीकार गरे पनि अदालतमा वयान दिदा स्वीकार गरेका थिएनन। मुद्दामा कमजोर नबनिओस भनेर त्यसो गरेको हुनुपर्छ।

जिल्ला अदालत रोल्पाले राजतन्त्र विरुद्धा नारा लेखेको ठहर गरेको थियो। तर राजतन्त्र विरुद्ध नारा लेखे पनि राज्य विरुद्धको अपराध नभएको ठहर गर्दै पाँच जना सबै अभियुक्तहरुलाई दुई बर्ष पछि सफाइ दिएको थियो। नारायण योगीलाई प्रहरी प्रशासनले नै कसुर ठहर नगरेकाले जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसालामा बोल्नु परेको थिएन।वादी पक्षले मुद्दा अगाडि नबढाएकाले त्यो मुद्दा सधैका लागि अन्त्य भयो।

त्यो मुद्दा लगाउने बेलामा रोल्पाका सिडिओ। कपिलवस्तु निवासी अब्दुल रहिज खाँ थिए। त्यतिबेला रोल्पा, प्युठान, बागलुङ जस्ता जिल्लामा सिडिओ। पठाउदा कडा दमनकारी पठाइन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। संविधानले दिएको मौलिक अधिकार अन्तर्गत सभा, जुलुस गर्न लागेका बेलामा निषेधाज्ञा नै जारी गरेर दमन गर्नु , पन्चायतकालीन काला कानून ब्युताएर राजद्रोहको मुद्दा लगाउनु प्रजातन्त्रको सामान्य मूल्य मान्यता भित्र पनि नपर्ने कार्य थियो।

सत्तासीनहरुको यस्तै सत्ता उन्मादले सामन्ती एबम बुर्जुवा ब्यबस्थामा सत्ताका बिरुद्ध विद्रोहको लागि स्थान निर्माण गर्दै गएको हुन्छ। त्यो काण्ड यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि २०४६ पछि माओवादी विद्रोहीहरु वाहेक राजतन्त्रका विरुद्धमा उत्रिएका व्यक्तिहरुलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाएको घटना सीमित छन,सीमित घटना मध्ये त्यो एउटा घटना हो।

सन्दर्भ सामग्री :
१. रोल्पा जिल्ला अदालतले लिवाङ घटनाको सम्बन्धमा २०५१ असार १२ गते गरेको फैसलाको मिसिल।
२. नेकपा (मसाल) का केन्द्रिय प्रबक्ता दीनानाथ शर्माले २०४९/८ /१८ गते जारी गरेको प्रेस बक्तब्य।
३. नेकपा (मसाल)का पोलिटब्युरो सदस्य चित्रबहादुर केसीले २०४९ /८/२७ गते जारी गरेको बक्तब्य।
४. नेकपा मसालको मुख पत्र मसाल अङ्क २९ ,२०५० आस्विन।

फोन बार्ता :
चित्रबहादुर केसी, नारायण योगी, भेषबहादुर केसी, श्रीमन पोखरेल, टङ्क बहादुर पुन, गिरि प्रशाद बुढा, आकाश गिरी, के बि गुरुङ