गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्न सहयोग गर्न भन्दै प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सुविधाभन्दा पनि बढी शर्तले विफल बनेको छ।
सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष नै प्रदेश १ सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ खडा गरेको थियो। गरिब, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य कार्यक्रमको थियो।
यसरी पढेर उत्पादन भएका चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्र, जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले बताएको थियो। यो कार्यक्रमलाई सरकारले ‘समाजवादी कार्यक्रमको एउटा अभ्यास’ भन्दै प्रचार पनि गरेको थियो।
सरकारले विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि १० लाख रूपैयाँ मात्रै दिने र पढिसकेपछि ५ वर्ष अनिवार्य तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि यो कार्यक्रमले विद्यार्थी समेट्नै सकेन।
दुई वर्षयता सरकारले यो कार्यक्रमको बजेट नै कटौती गरेको छ।
‘हामीले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा सहयोग खोज्ने विद्यार्थी आएनन्,' सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्रीले भने, ‘सहयोग खोज्ने विद्यार्थी नआएपछि दुई वर्षदेखि यो कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको छ।’
