सर्वोच्च अदालतले आरक्षण मुद्दामा २०७७ पुस १ गते गरेको आदेशले आरक्षणबारे नयाँ बहस सुरू गरेको छ। यो निर्देशनात्मक आदेश उच्च शिक्षा कोटाको विषयलाई लिएर गरिएको हो। तर यसलाई सरकारी जागिरमा रहेको समग्र आरक्षणसँग जोडेर बहस भइरहेको छ।
आरक्षण जातीय आधारमा नभएर विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ। 'क्रिमी लेयर' अर्थात् तरमारा वर्गलाई आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ।
अदालतले भनेको छ- आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ।
प्रकरण ११८ मा सर्वोच्चले भनेको छ- वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।
