सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ।
संघको हकमा संविधानको धारा १०० (४) र प्रदेशको हकमा धारा १८८ (४) मा सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।
सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान ‘संसद गठन भएर बनेको पहिलो सरकारका लागि मात्रै हो’ वा त्यसपछि बनेको सरकारको हकमा समेत लागू हुने हो भन्ने व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पाएको हो।
संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यो प्रावधान पहिलो पटकका लागि मात्रै हो कि दोस्रो सरकारको हकमा समेत लागू हुने हो भन्ने विषयमा संविधान मौन छ।
संविधानले छाडेको मौनताको खाडल संवैधानिक इजलासले व्याख्याका माध्यमतबाट पूरा गर्न न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराईको इजलासले आदेश दिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको सामना गर्नुको साटो राजीनामा दिए। राजीनामा दिएलगत्तै उनले फेरि धारा १६८ (१) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले गत वैशाख १९ गते दाबी गरे।
