फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।
धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज, २०७७ मा निवेदन दिए।
एमबीबीएस उत्तीर्ण पंजियारले गतवर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तह (एमडी) मा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्न भनी जारी गरेको सूचनालाई चुनौति दिएका थिए।
नेपालको संविधानले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका, पीछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू र अन्य समुदायको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरी समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडीको भर्नाका लागि कोटा नछुट्याएको भन्दै उनले सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए।
