एमालेकी प्रतिनिधिसभाकी सचेतक हुन्– शान्ता चौधरी। उनी पूर्व कमलरी हुन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएकी एक जना नेतृ पनि हुन्।
देशमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा शान्ता ‘मालिक’ को घरमा कमलरी थिइन्। दाङको थारू समुदायकी छोरी उनले कयौँ पटक माओवादी कार्यकर्तालाई खाना पकाएर खुवाएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘म आफैँ पनि जतिबेला म कमलरी थिएँ, मैले कयौँपटक माओवादीहरुलाई पालेको थिएँ। माया पनि लाग्थ्यो। हामीले अलि–अलि भए पनि अपनत्व महसुस गरेको पार्टी माओवादी त झन् अपराधी भएर पो निस्कियो भन्ने भूमिहीन सुकुम्बासीको गुनासो छ।’
पहिलो संविधानसभाको सदस्य हुनुअघि शान्ता भूमिअधिकार मञ्चको नेतृत्वमा थिइन्। उनी त्यही क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुअघि नै देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ खारेज गरिदिएको छ, जो धमाधम लालपूर्जा बाँड्ने चरणमा थियो।
उक्त आयोग विघटनको निर्णयविरुद्ध भूमिहीन सुकुम्बासीहरु देशव्यापी रुपमा आन्दोलित छन्। शान्ता पनि उनीहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा उत्रिएकी छिन्। ‘यो सरकारले सबभन्दा पहिला गरीब भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि बूट बजार्याे’, उनले भनिन्, ‘यो सरकारले गरीबहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण के भन्नेबारे प्रष्ट भएको छ।’
शान्तालाई विश्वास छ– कांग्रेस गरीबहरुको पार्टी होइन। त्यसैले उनको कांग्रेसप्रति खासै गुनासो पनि छैन। उनले भनिन्, ‘कांग्रेसलाई त म केही भन्दिनँ। कांग्रेस गरीबहरुको पार्टी होइन। त्यस कारण यो सरकारको दृष्टिकोण के भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ तर भूमिहीन सुकुम्बासी र गरीब समुदायको रगत पसिना, मेहनत र संघर्षले माओवादी यो ठाउँमा पुगेको हो’, उनले भनिन्,‘अहिलेको सरकारमा आफूलाई अत्यन्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने जो हिजो हतियार उठाएर जनयुद्ध गर्याे, नेकपा माओवादीकेन्द्रले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका लागि भनेर हतियार उठाएको पार्टी। आज यो सरकारमा त्यो पार्टी पनि सहभागी छ। कांग्रेसलाई त म केही भन्दिनँ। कांग्रेस गरीबहरुको पार्टी होइन। त्यस कारण यो सरकारको दृष्टिकोण के भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ तर त्यही समुदायको रगत पसिनाले, मेहनत र संघर्षले माओवादी यो ठाउँमा पुगेको हो। आज त्यही माओवादी सरकारमा सहभागी भइरहँदा सबैभन्दा पहिलो प्रहार त्यही समुदायलाई गर्याे।’
शान्ता कमलरी छँदा देश माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो। उनले पनि कयौँपटक माओवादीहरुलाई खाना पकाएर खुवाएकी थिइन्। उनलाई माओवादीको माया पनि लाग्थ्यो। उनले सम्झिइन्, ‘अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासीहरुका छोराछोरीहरु अङ्गभङ्ग भए। अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासीका छोराछोरी टुहुरा भए। चाहे त्यो सरकारका तर्फबाट होस्, चाहे माओवादीतर्फबाट होस्, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित त्यही समुदाय हो।’
भूमिहीन सुकुम्बासीको आन्दोलनमा त्यही समुदायका साथीहरुसँगको भेटपछिको अनुभव सुनाइन्, ‘त्यो समुदायका साथीहरुको पनि त्यही गुनासो छ। कांग्रेससँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन किनकि त्यो हाम्रो (गरीबको) पार्टी नै होइन। हामीले अलि–अलि भए पनि अपनत्व महसुस गरेको पार्टी माओवादी त झन् अपराधी भएर पो निस्कियो भन्ने गुनासो छ।’
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली उनै व्यक्ति हुन्, जो गत स्थानीय चुनावमा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहालसँग भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पराजीत भएका थिए। त्यसबेला मतगणनामा मतपत्र च्यातेकोदेखिको घटना अहिले पनि एमालेवृत्तमा दुखेको घाउ बनेर बसेको छ। उनले भनिन्, ‘यो आयोग पनि पूर्वाग्रह स्वरुप खारेज गरिएजस्तो लाग्छ। देखाइदिन्छु भनेर प्रचण्ड कमरेडले खारेज गराउनुभएको हुनसक्छ।’
शान्ताले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान नहुने बताउँदै भनिन्, ‘एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्याे रे, त्यसो भए पदाधिकारी हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर आयोगलाई निरन्तरता दिएको भए भइहाल्थ्यो नि ! नियत नै खराब !’
शान्ताले समस्याको गुरुत्वबारे बताइन्, ‘हाम्रो देशमा सबैभन्दा समस्याका रुपमा रहेको समस्या हो भूमि समस्या। जब चुनाव आउँछ, सबैभन्दा पहिलो यही समुदायलाई प्रयोग गर्छौँ। यहाँ त १६ लाख भूमिहीनहरु छन्। त्यत्रो जनसंख्या भनेको त थोरै होइन नि त ! त्यत्रो समुदायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो– सरकारले। त्यस्तो आयोगलाई त हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हो।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘जो जमीनमा श्रम गर्छन् जमीनमै खुनपसिना बगाउँछन् तर जमीनबिहीन छन्। अब यो सरकारले लालपूर्जा दिएर मालिक बनाउनुपर्छ। म देशको नागरिक भए भन्ने महसुस गरोस्। आयोगलाई यो सरकारले संरक्षण गरेर यो अयोगलाई निरन्तरता दिन्छु गाँसबास नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमीन दिन्छु भन्नुपर्ने हो।’
माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबारे उनले गुनासो गरिन्, ‘जे होस्, प्रचण्ड कमरेडले भन्नुपथ्र्यो– यो आयोग खारेज भइरहँदा अरु जे–जे गरे पनि गर तर यो आयोग भनेको अत्यन्त गरीब जनतासँग जोडिएको आयोग हो। हिजो हामीले यसैका निम्ति हतियार उठाएका थियौँ। आज यही समुदायको आयोगलाई पहिलो प्रहार गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मनाउनुपथ्र्यो। बरु पदाधिकारी फेर्नुपर्ने भए फेरौँ तर यही आयोगलाई निरन्तरता दिऊँ भन्नुपथ्र्यो। आयोगै पूरै खारेज गरिदिने अवस्थामा पुग्नुभो। यो ‘इगो’,अहम्, दम्भ भन्नेकि ‘देखाइदिन्छौँ’ भन्ने कि! जसरी हेर्दा पनि नेकपा माओवादीकेन्द्र गरिबको पक्षमा रहेनछ भन्ने यो आयोगको खारेजीबाट प्रष्ट भएको छ।’
शान्ताले प्रश्न गरिन्, ‘आयोगले काम गरिरहेको बेलामा किन खारेज ? कि भन्नुपथ्र्यो– देवी ज्ञवाली अध्यक्ष भएको आयोगले काम गर्न सकेन भनेर अथवा गलत काम गर्यो भनेर भनिदिनुपर्याे। यो–यो कारणले खारेज गरेको भनेर। होइन भने त एकदमै तल्लो तहका जनताको आयोग हो के ! एकदमै पछाडि परेको समुदायको आयोग हो। जतिखेर सरकार फेरिन्छ, त्यतिखेर आयोग खारेज गर्ने हो भने जनताको समस्या समाधान कहिले हुने त ? आजसम्म यही भएर करिब ३० वर्ष भयो– आयोग बन्दै खारेज हुँदै गरेको।’
उनले एमाले सरकारमा भएको पालामा यो समुदायलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर हरेक पटक आयोग बन्ने र एमालेको सरकार ढलेपछि आयोग खारेज गर्ने गरिएको पनि उनले बताइन्। एमालेले जग्गा बाँड्ने भो भूमिहीन सुकुम्बासीलाई। ‘एमालेको पालामा जमीन पाउने भए, अब यो लोकप्रिय हुने भयो भनेर लालपूर्जा वितरणको चरणमा पुगेको थियो। धेरै ठाउँमा वितरण सुरु गरिसकेका थिए। लालपूर्जावितरण हुन थालेपछि आत्तिएर सबैभन्दा पहिलो प्रहार यसलाई बनाइयो।’
देवी ज्ञवाली आयोगले दुई लाख ४१ हजारभन्दा बढीले फाराम भरेका बताउँदै उनले भनिन्, ‘कतिले त फाराम भर्नै पाएका छैनन्– समय र सूचनाको अभावका कारणले। नौ हजार भन्दा बढी जमीन नापिसकिएको पनि छ। आयोगले यति धेरै काम गरेको थियो, जनता यति उत्साहित थिए कि अब हाम्रो हातमा लालपूर्जा पर्ने भयो भनेर। ढुक्क थिए। आयोगले जनताबीच गएर काम गरिरहेको थियो। उनीहरु यति धेरै खुशी थिए।’
उनले राजनीतिक दलहरू भूमिहीन सुकुम्बासी समुदायलाई राखिरहन चाहेको पनि आरोप लगाइन्। भनिन्, ‘कमजोर समुदायलाई लोभलालच देखाएर भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिरहन पाए। चुनावमा मानव ढालका रुपमा प्रयोग गर्न पाइयो। कामैगर्न नदिने ? यस्तै हो क्या।’
शान्ताले प्रश्न गरिन्, ‘जनताका पक्षमा काम गर्न बनाइएका यस्ता आयोगहरु मानवतासँग जोडिएका हुन्छन्। आफू जनप्रतिनिधि भएका नाताले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन?’
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समुदाय र देशकै समस्या भएको बताउँदै भनिन्, ‘देशमा यतिधेरै घरबास नभएका मान्छे छन्, कृषिमा आश्रित छन्। त्यस्तो समुदायलाई भूमिहीन बनाएर बस्ने बाससम्म नदिएर राख्न मिल्छ ? त्यसो गर्दा देश गर्व गर्नलायक हुन्छ?’
