सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना भएको पाँच महीनापछि नेकपा माओवादी केन्द्र संगठन निर्माणको रणनीतिक प्रस्ताव सहित अगाडि बढेको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर पुनर्स्थापित माओवादीले पार्टी संरचनालाई समावेशी र युवामैत्री बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसका निम्ति पार्टीका सबै संरचनामा महिला ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाको सहभागिता ३० प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ ।
यसपटक पार्टी संरचनामा रहने सदस्य संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ । साउनभित्रै सबै वडा (६ हजार ७४३ वडा) संरचना निर्माण गरी पार्टी मुख्यालयमा विवरण पठाउन १८ साउनमा जारी सर्कुलरमा अधिकतम सदस्य संख्या प्रष्ट तोकिएको छ । त्यो सर्कुलर अनुसार, महानगरका वडामा ४५ जना, उपमहानगरका वडामा ३५ जना, नगर/गाउँका वडामा २९ जना, टोल कमिटीमा १९ जना र पार्टी सेलमा १५ जनाभन्दा बढी राख्न पाइने छैन ।
माओवादी केन्द्रले तय गरेको यो मापदण्डको विशेष अर्थ र महत्व छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सांगठनिक संरचना निर्माणमा कुनै नीति, विधि र सीमा थिएन । जस्तो– ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमालेसँग एकता गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचना अस्तव्यस्त थियो ।
६ जेठ २०७३ मा दश घटक मिलेर बनेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी संख्या चार हजार नाघिसकेको थियो भने मातहतका कमिटीहरू कति सदस्य थिए भन्ने अभिलेख व्यवस्थित थिएन । ‘केन्द्रीय सदस्यहरू बीच चिनजान हुने अवस्था त थिएन नै, बैठक समेत बस्न सक्दैनथ्यौं । नेता बन्ने मापदण्ड भत्किएको थियो । त्यो भनेको लगभग विघटनकै अवस्था हो’, एक नेता भन्छन् ।
