‘आधुनिक नेपाल’ को प्रारम्भ मिति सम्भवतः वि.सं. १८२५ लाई मानिन्छ । त्यसयता २५३ वर्ष बितेछ । त्यसमध्ये करीब २५० वर्ष नेपालको शासनप्रशासन ‘एकात्मक शासन प्रणाली’ अन्तर्गत चल्यो । ‘संघात्मक शासन प्रणाली’ प्रारम्भ भएको मुश्किलले ३ वर्ष ६ महीना मात्र हुँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि २०७४ मंसीर ४ को आमनिर्वाचनसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपश्चात् संघीय शासन प्रणाली औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको मान्न सकिन्छ ।
एकात्मक शासन प्रणालीले २५० वर्षमा गर्न नसकेको ‘जादु’, ‘चमत्कार’ र ‘उल्कापात’ संघीय शासन प्रणालीले साढे तीन वर्षमै गर्छ भन्ने न कसैको दाबी थियो न अपेक्षा । देशको विविधतालाई संरचनात्मक सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासनप्रशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मकभन्दा संघात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाबाट राज्यको पुनर्संरचना गरिएको हो ।
दोस्रो कुरा- जुन संघीय शासन प्रणाली शुरुआत भएको छ, त्यो आफैंमा कति ‘संघवादको सिद्धान्त’ अनुरूप छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रदेश रचना कतिको मिलेको छ ? प्रादेशिक सरकारलाई कतिको अधिकार र स्रोतसाधन दिइएको छ ? वित्तीय संघीयता भएको छ कि छैन ? प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुनलाग्दा सबै प्रदेशको नामकरणसम्म किन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कसले अल्झो हालिरहेको छ ? प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्र तयार गर्न कसले रोकिरहेको छ ? प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापनमा कसले बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ? संघीयता संघीयता जस्तो भए न सफल हुने हो ? शब्दमा संघीयता लेख्ने, व्यवहारमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जस्तो व्यवहार गर्ने भएपछि संघीयताले तुरुन्तै कसरी परिणाम दिन्छ ?
