अहिले मुलुकको राजनीतिमा फेरि एकपल्ट अग्रगमन र प्रतिगमनबीच कित्ताकाटको प्रयत्न भइरहेको छ।
सत्ताबाट बाहिरिएकालाई मुलुकका सबै विकृति र असफलताका लागि दोष दिने चलन नयाँ हैन नेपालमा। त्यसको अर्को प्रवृत्ति हो सत्तामा आएका समक्ष नतमस्तक हुने र गएकाहरु विरुद्ध चुक्ली गर्ने। एउटा सानो र ताजा उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ। केपी ओली सरकारले राष्ट्रपतिको विलासितालाई ध्यानमा राख्दै झण्डै ८ दशक पुरानो प्रहरी तालिम केन्द्रलाई पनौती सार्ने निर्णय गर्यो दुई वर्ष पहिले।
उमेर र स्वास्थ्यको असक्तताकै बीच एक जना मात्र पूर्वआइजिपीले सरकालाई त्यो निर्णय रद्द गर्न आग्रह गरे। सम्भवतः ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरे। ती पूर्वआइजिपी खड्गजीत बरालको स्वर्गारोहण भइसकेको छ अहिले। तर उनले पदमा नरहँदा पनि आफ्नो प्रतिवद्धता, नेतृत्वको चरित्र र प्रहरी सेवाप्रतिको चासो देखाउन छाडेनन्। अन्य १४ जना ‘जीवित’ पूर्व आइजिपिहरु ओली समक्ष ‘डेलिगेशन’ लिएर गएनन् त्यसबेला। तर अहिले शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रहरी तालिम केन्द्र विस्थापनको विरोध गरे उनीहरुले।
ओलीले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाको भए अथवा पद अनुसारको संयम अपनाएको भए शायद सत्ताबाट अहिले नै बाहिरिनुपर्ने थिएन। तर बढी बोल्दा या असंयमित रहँदा पनि उनले आफूलाई ‘अग्रगामी’ र अरुलाई ‘प्रतिगामी’ को बिल्ला भिराउने चेष्टा गरेनन्। हो, उनका वरिपरि कथित अग्रगामी घेरा बलियो थियो र ओलीका आलोचकहरुलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिने सल्लाहकार, नागरिक समाज तथा एनजीओकर्मीहरुको कमी थिएन। त्यस अर्थमा ओली भिन्न थिए, र छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा प्रतिपक्ष र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा ओली नै अस्तित्वमा रहने देखिन्छन्। माधव नेपाललाई यता आएर उनले गद्दार भनेका छन्। त्यो आपत्तिजनक त छ नै, कतै ‘म नै राज्य हुँ’भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त भएर आफ्नो विरोध गर्नेलाई उनले ‘गद्दार’ या ‘देशद्रोही’ भनेका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने मात्र हैन, उनी त्यसमा जवाफदेही पनि बन्नुपर्छ। तर, फेरि पनि आम नेताहरुको तुलनामा ओली आफू अग्रगामी भएको दाबी गर्ने नेता हुन्।
