बसन्त बस्नेत
नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी यतिबेला न ‘एकीकृत’ छ, न ‘मार्क्सवादी’ र ‘लेनिनवादी’ नै । कम्युनिस्ट छन् छैनन्, उनीहरू नै जानुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेर दुईपल्ट असफल संसद् विघटन गरेयताका दृश्यहरू भन्दैछन्, उनीहरूले विगतमा भन्दै आएको ‘भद्दा संसद्वाद’ मा पार्टी फसेको छ ।
संसद्को पहिलो ठूलो दल भइकन एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ । अहिले एमालेमा सांसदको मूल्य केवल टाउकाहरूको गणनामा प्रयोग हुने अंकमा सीमित छ । ओली र उनका प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपालले तिनै संख्या देखाएर आफ्नो शक्ति नापिरहेका छन् । तर, तानातानको त्यो स्थिति अब लामो जाने देखिँदैन । एमालेभित्र एकता र संघर्षका शृंखलाबद्ध प्रयासहरूलाई निर्णायक विन्दुमा लैजान पार्टीभित्रका दुवै खेमाले तयारी थालेका छन् ।
शुक्रबार सकिएको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकताको पक्षमा दह्रोगरी उभिने, तर त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनलगायत असंवैधानिक गल्तीमा माफी माग्नुपर्ने दुईधारे अडान तेर्स्याएको छ । वस्तुतः ओलीले यस्तो शर्त स्वीकार्ने सम्भावना नभएकाले उनलाई गलाउन माधव पक्षले अन्तिम कार्ड फाल्ने भित्री तयारी गरेको छ । त्यो कार्ड हो : राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव । माधव पक्ष पूरा विश्वासमा छ : त्यो एउटा ‘मिसन’, जसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न ओलीले सम्पूर्ण शक्ति लगाउने छन् ।
