सोमबार सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट मान्यता दिएपछि कर्णाली प्रदेशकाे सत्ता समिकरण बदलिएको छ।
सर्वाेच्चकाे पछिल्लो फैसलाले एमालेले कारबाही गरेका ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा (ख), बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क), शाही कालिकोट प्रदेशसभा (क) र थापा दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसदहरुकाे पद गएकाे छ।
'भाई-भाई झगडा सम्मतिले, राजनीतिकाे झगडा पद र पैसनले' भन्ने उखानजस्तै एमालेकाे घर झगडा पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्याे। यहीबीचमा ओलीका सबैभन्दा बफादार मानिएका नेता महेश बस्नेतले घुमाईफिराई एमालेलाई नै नेक्सान हुने बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय उनले सामाजिक सञ्जालमा पाेस्ट गरेकाे एक स्टाटसले त्यही बताएकाे छ।
उनले पाेष्ट गरेकाे स्टाटस यस्ताे छ, 'कर्णाली प्रदेशका ह्विप उलंघन गर्ने पार्टीले कार्बाही गरेका एमालेका ४ जना सांसदहरुको पद रिक्त भएको सर्वाेच्च अदालतको फैसला आएछ। बहुदलीय व्यवस्थापा र संसदीय प्रणालीमा यो फैसला साह्रै स्वागतयोग्य छ।'
देउवा सरकारको गठनमा आएको परमादेशको विषयमा सांसदहरुलाई पार्टी ह्विप नलाग्ने, उलंघन गरेबापत कारबाही गर्न नपाइने फैसला बेठिक भएको अनुभुती गरेको जस्तो देखिन्छ। जसले अब अदालतसामु अर्को चुनैती थपिएको छ। मन्त्री हुन र अन्य लाभका निम्ति एमालेको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने २२ जना संघीय सांसदहरुलाई पार्टीले कार्बाही गरेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला? पद कायम राख्ला कि नराख्ला?
यदि कायम राख्यो भने यो फैसला पनि कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याएर सरकार चलाउन सहयोग गरेको जस्तो देखिनेछ र घुमाएर एमालेलाई नै धक्का पुर्याइएको हुनेछ। अदालत थप बिबादित र अविश्वसनीय बन्दै जानेछ।
सर्वोच्चकाे पछिल्लो निर्णयले माओवादी–कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरणबाट बनेकाे शाही सरकारलाई थप बलियो बनाइदिएको छ।
एमालेका ४ सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णालीमा अब महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारलाई स्पष्ट बहुमत पुगेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा अब ३५ मा झरेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ। अब कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्।
तथापि सभामुखको मत निर्णायक अवस्थामा मात्रै प्रयाेग हुने हुनाले उनी बाहेकलाई गणना गर्दा अब प्रदेश सभामा ३४ जना सांसद मात्र सक्रिय रहनेछन्।
अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार छ। एमालेबाट पदमुक्त भएका ज्वालबाहेकका ३ जना पनि मन्त्री छन्। जसबाट घुमाईफिराई वर्तमान शाही सरकारलाई हाइसन्चाे हुने देखिएकाे छ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक स्थिरिता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको बताए।
'सांसदहरुकाे पद कहिले जाने र कहिले फर्किने हुँदा प्रदेशसभा पनि एक किसिमले अन्योलग्रस्त थियो,' उनले भने, 'अब मुद्दा किनारा लागेपछि राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट भएको छ।'
गत वैशाख ३ गते संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वाला बाहेकलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्चले जेठ २७ गते पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोमबार प्रधानध्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालासले उक्त आदेश खारेज गरेकोपछि याे स्थिति आएकाे हाे।
वर्तमान शाही सरकारमा तत्कालीन एमालेकाे ह्वीप उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गरेपछि मन्त्री बनेका अम्मरबहादुर थापाले प्रदेशसभामा वैशाख १६ गते पदमुक्तको सूचना सुनाइएकोले आफूहरु कात्तिक १५ सम्म वैधानिक रुपमा मन्त्री पदमै बहाल रहनसक्ने बताए।
'यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन, पहिलेको आदेशलाई खारेज गरिएको मात्र हो,' उनले भने, 'हाम्रो कानूनी लडाइँ जारी छ।'
