प्रदेश प्रमुख पद आलंकारिक हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै २०७२ सालपछि सिर्जना भएको पद हो, यो । संविधानतः यसको परिकल्पना– संघको उपस्थिति प्रदेशमा गराउने र संघमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसारका काम कारबाही गर्ने हो ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यही भनिएको छ– मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने, विधेयकहरू प्रमाणित गर्ने र सरकार गठनमा संविधान अनुसार कार्य गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । तर प्रदेशको सरकार गठन, सरकार सञ्चालन, कानून प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तर पछिल्ला साढे तीन वर्षमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, हेरफेर र स्वयं केही प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवहार माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको राजनीतिलाई आफू अनुकूल चलाउन ‘हतियार’का रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गर्न थालेको छ ।
हुँदाहुँदा कुनै राजनीतिक दल र दलभित्रको एउटा गुटले प्रदेश राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रदेश प्रमुख पदमा अक्षम ‘आसेपासे’ पठाउने प्रवृत्तिका कारण यो पदको मर्यादा र स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
