नेकपा एमालेभित्रको रमिता जारी छ। न एमालेका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको अपेक्षा बमोजिम एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सकेको छ न त एमालेको  विभाजनमा आफ्नो भविष्य देख्ने शक्तिहरुको इच्छाबमोजिम औपचारिक रुपमा फुटेर आ–आफ्नो बाटो लागेका  छन् ।

माधव नेपाललाई निष्कासनको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वन गर्नेबेलामा पछि हट्ने गरेका छन्– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अनि बेग्लै दलको अभ्यास गरिरहेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल पनि अनेक असहजताका बाबजुद पनि औपचारिक विभाजन गर्ने साहस देखाएका छैनन् । ओली र नेपालको एकअर्कालाई गलाउने खेलमा एमाले नै गलिसकेकाे छ । सत्ताबाट खसेर सडकमा पुगिसकेकाे छ ।

वैधानिक हिसाबले एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ तर एमाले अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि सामेल छ। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पनि एमालेको एउटा समूह सहभागी छ। अनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको वैधानिक हैसियत  प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।

डेढ वर्षपछि २०७६ साल फागुनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सत्ताको छिनाझम्टीबाट सुरु भएको उक्त ‘गाईजात्रा’ कै एक वर्षलामो अभ्यासको परिणामस्वरुप नेकपा विघटन भइसकेको छ– ०७७ फागुनमा। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कारण देखाएर करिब एक वर्ष नौ महिना सहयात्रा गरिसकेको एमाले र माओवादीकेन्द्र अलग–अलग बाटो लागेको पनि पाँच महिना भइसकेको छ तर नेकपा हुँदैदेखिको सङ्क्रमणले एमालेलाई छाडेको छैन।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झार्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको शिखरमा विराजमान गराउन मुख्य भूमिका पनि एमालेकै छ। एमालेइतरका सबै शक्तिहरु यसका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई जश दिइरहेका छन्। उनको प्रशंशा गरिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित संस्थापन पक्ष चाहिँ नेपाललाई 'गद्दार' घोषणा गरिरहेको छ ।  ०७४ मंसीरमा भएको निर्वाचनमा जनताले अत्यन्तै विश्वास गरेर उत्साहसहित समर्थन गरेको एमालेले अहिले उनै जनतालाई रमिता देखाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल पक्षलाई पर्खेर बस्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नमा ढिलाइ भएको छ। 

एमालेको रमिता काठमाडौंको संघीय संसद्मा मात्र सीमित छैन। यो रमिताले पनि संघीय अभ्यास गरिरहेको छ। पोखराको प्रदेशसभामा यो प्रभावकारी भयो। विवादअघि मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि त्यहाँको प्रतिपक्षी दलको नेता भइसकेका छन्। कर्णालीको प्रदेशसभामा त झन् सत्तारुढ भएर मन्त्री हुने पनि एमाले, अनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा पनि एमाले नै छ। ४० मध्ये २० सीट भएको एमाले विपक्षमा अनि १३ सीट मात्र भएको माओवादीकेन्द्रले सत्ता हाँकिरहेको छ।

उता सुदुर पश्चिमको प्रदेशसभामा त झन् १३ सीट भएको माओवादीलाई संसदीय दल नै विभाजित भएर एमालेका १७ जनाले विश्वासको मत दिएर सरकार थामिदिएका छन्। वागमती र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बहुमत जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै ‘सूर्य’ चिन्हवालाले चुनाव हारे। अब लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने तर्खरमा छ। आन्तरिक विभाजनकै कारण प्रदेश नम्बर २ मा एमाले अस्तित्वबिहीन अवस्थामा दुई दलको अभ्यास गरेर बसेको छ। देशभरि एमालेले रमिता देखाइरहेको छ, विनाशको बाटोमा अघि बढेको छ। 

विनाशको बाटो

एमालेको दुई समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले। यी दुई मूल नेतासहित उनीहरुका पछाडि पंक्तिबद्ध भएर उभिएका सबैलाई थाहा छ– एमाले विनाशको बाटोमा अघि बढेको छ। दोस्रो तहका नेताहरु सार्वजनिक रुपमा यो भनिरहेका पनि छन् तर पनि सबै दुई लाइनमा पंक्तिबद्ध छन्। अनि विनाशकै बाटोमा आफू पनि पंक्तिबद्ध छन्।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षमा पनि रहेको एमालेका दुई खेमाका नेताहरुको प्रभाव पनि बेग्लाबेग्लै छ। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको र माओवादीकेन्द्रले काँध थापेको सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका नेताहरु सबैभन्दा बढी प्रशंशा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हुने गरेको छ। नेपालकै कारण देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बनेको र ओलीलाई सरकारबाट ढाल्न सफल भएको हो। यसमा कुनै शंका छैन।

एमालेको ह्वीप नाघेर देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने नेपाल समूहबिना संभव नै थिएन। तर, एमालेको निर्णायक तहमा भने नेपाल समूह निकै कमजोर छ। एमालेको नेतृत्वमा अल्पमत र संसदीय दलमा त झन कमजोर छ।

पछिल्लो समय यो २२ सांसद्को समूहमा सीमित छ जसमा मन्त्रीको आशमा देउवालाई मत हाल्ने ओली समूहकै आठ जना सांसद् समेत छन्। भीम रावलसहितका पार्टी पदाधिकारीहरुको समेत नेपालसँग दूरी बढेको छ।

विद्रोह गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका उनीबाहेक २१ जना सांसद् देउवा सरकारमा मन्त्री बन्न लालायित छन्। प्रधानमन्त्री देउवा पनि नेपाल पक्षलाई कम्तिमा पाँच जना मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्। देउवाले नेपाल पक्षलाई नै पर्खिरहेका छन्। मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका छैनन्। नेपाल भने जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने आँट गरिरहेका छैनन्।

सरकार विस्तारमा बाधा

अहिले एमाले एक भएर अगाडि जाने कि देउवा सरकारमा सहभागी भएर विभाजनको बाटोमा लाग्ने भन्ने दोसाँधमा छन्। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको लडाइँ जारी छ। आफैँले कार्यदलमा पठाएका दोस्रो तहका नेताको दबाबका कारण नेता नेपाल सरकारमा जाने र पार्टी फुटाउने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् यद्यपि उनलाई केपी ओलीसँग एकै पार्टीमा बसेर काम गर्न पनि त्यति रुचि छैन। अहिले पनि आफ्नो अध्यक्ष ओलीभन्दा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति देउवा उनका लागि ‘कम्फर्टेबल’ छन्।

नेपाल पक्षले उठाएका सबै माग ओली पक्षले स्वीकार्न बाध्य भएको छ। कार्यदलले १० बुँदे सहमतिको मस्यौता पनि तयार पारेको छ तर विपक्षीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउन सफल भएको नेपाल पक्ष अब अध्यक्षबाट पनि हटाउने रणनीतिमा छ।

नेपालले अध्यक्षको शक्तिको बाँडफाँटको शर्त अघि सारेका छन्। अध्यक्षसँगै वरिष्ठ नेताले पनि हस्ताक्षर गरेपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्थाको शर्त अघि सारेका छन्। यसका विभिन्न ‘मोडालिटी’ दोस्रो तहका नेताले अघि सारेका छन्। यसै कारण दुई पक्षबीच एकता भएको छैन। प्रयास जारी छ। लडाइँ जहाँ थियो, त्यही विन्दुमा अड्किएर बसेको छ। छलफलमा निकै प्रगति भएकोजस्तो देखिए पनि परिणाममा भने कुनै प्रगति भएको छैन।

नेपाललाई अप्ठेरो, ओलीलाई पनि असहज

संसद्भित्र ‘फ्लोर क्रस’ गरिसकेको एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष निकै अप्ठेरोमा फसिसकेको छ। त्यो असहज देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा वरिष्ठ नेता नेपालको प्रतिनिधिसभाभित्रको अवस्थाले नै प्रष्ट पार्छ। नेपाल सधैँ आफू बस्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीको पहिलो आसनमा नबसी पछिल्लो कुर्सीमा बसेर देउवाको पक्षमा भोट दिन गए। अनि भोटपछि पनि शीर निहुराएर कुनाको कुर्सीमा गएर बसेका थिए। त्यसबाट पनि नेपालभित्रको पीडाबाेध अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसहित सो पक्षको एकपक्षीय सत्ताभोगबाट सुरु भएको हो– उक्त समस्या । 'म, मेरो र मेरा लागि' भन्ने भावना ओली पक्षमा झाँगिदै गयो । त्यसलाई ठीक पार्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर नेपालले थालेको अभियानले नेपाललाई आजको अवस्थामा पुर्‍याएको हो । 

कारण जे भए पनि परिणामको अभिलेख इतिहासमा हुने गरेको छ । आफ्नै अध्यक्ष ढालेर कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनी नेपालको निधारमा लागेको कलङ्कको टीका पनि कसैले कहिल्यै पनि मेटाउन सक्ने छैन। यो नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा मात्र होइन, संसदीय इतिहासमा पनि ‘असंसदीय अभ्यास’ का रुपमा चीरकालसम्म रहिरहने छ। उनलाई एमालेको नेतृत्वमा स्थापित हुन पनि यो घटनाले सधैँ बाधा गर्ने छ जसरी ०५४ सालमा एमाले फुटाएर नेकपा (माले) बनाएपछिका वामदेव गौतमले अहिलेसम्म एमालेभित्र भोगिरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि सजिलो छैन। पार्टी र जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहको वडा र टोलसम्म एमाले विभाजित छ। समानान्तर कमिटी छन्। चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गरिरहेको एमालेविरुद्ध बागी उम्मेद्वार बनेर जित्न नसके पनि हराउनलाई काफी छ– विद्रोही समूह। ओलीलाई सत्ताबाट झारेर प्रतिपक्षमा पुर्‍याउन माधव नेपाल सफल भएकोले पनि ओलीका लागि पनि सजिलो छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल पक्षको भूमिकाले सबै प्रदेश सरकारका जग हल्लिएका छन्। यो यथार्थ हो।

सरकारमा जान बाधा

माधव नेपाल पक्षका कम्तिमा पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसद् सरकारमा जान इच्छुक छन्। नेपाल पनि आफूलाई सही सावित गर्न देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सरकार’ को स्वरुप दिन चाहन्छन्। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण उनको चाहना पूरा हुन सकेको छैन। नेपाल पक्षधर सांसद् यतिसम्म भन्छन्, ‘केपीले निकालिदिए हुन्थ्यो। केपी निकाल्ने भन्छन्, फेरि पछि हट्छन्।’

ओलीले निष्कासन गरिदिए सरकारमा सहभागी हुन सजिलो हुने नेपाल पक्षका सांसद्को राय छ नत्र सांसद् पदबाट हटाइदिने भयका कारण नेपाल पक्ष त्यस्तो जोखिम मोल्न तयार छैन। विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको भए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे फैसला मौन छ। त्यसैले नेपाल पक्ष खुम्चिन बाध्य भएको छ। अनि एमालेभित्र भविष्य खोज्ने प्रयासमा आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासमा छ– अस्तित्वका लागि।

राजकीय शक्तिबाट अदालतसमेतको तागत लगाएर तल झारिएका एमाले अध्यक्ष ओली केही गलेका अवश्य छन्। हटाएपछि उनी बालुवाटारबाट बालकोट फर्किसकेका छन् तर नेपाल पक्षलाई डर छ– ओलीले हामीलाई त्यसै छाड्नेवाला छैनन् भनेर। त्यसैले अब नेपाल पक्षको दाउ ओलीको एमाले अध्यक्षको शक्तिलाई निष्तेज बनाउनेमा केन्द्रित छ।

त्यसैले सकेसम्म ओलीलाई एमालेको अध्यक्षबाट हटाउने नभए पनि एकल अध्यक्षको शक्ति चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्ने बनाएर मात्र एमालेमा फर्कने तयारी नेपाल पक्षको छ।

त्यसैले नेपाल पक्ष कम्तिमा पनि आगामी चुनावमा ओलीसरह टिकट बाँड्ने हैसियत आफ्नो समूहलाई पनि प्राप्त नभई एमालेमा एकताबद्ध हुने जोखिम उठाउन तयार छैन किनकि नेपाल समूहलाई ठीक पार्न ओलीले चुनावको गौँडो कुर्ने छन् भन्ने नेपाल पक्षले राम्ररी बुझेका छन्। तल्लो तहसम्म समानान्तर संगठन भएका ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ताले ती दुई नेताको संरक्षण भए मात्र भोलि चुनावमा टिकट र पार्टीमा स्थान पाउने आशा गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि आफूलाई जोगाउने नेताका पछाडि पंक्तिबद्ध भएका हुन्। नेपालबिनाको एमाले एकताबद्ध गराउने ओलीको चाहना र ओलीलाई अध्यक्षबाट झारेर मात्र एकता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपालको आकांक्षा पनि यही कारण हो।

ओली–नेपाल एकअर्कोलाई गलाउने प्रयास

अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ढाल्न सकेकोमा नेपाल पक्ष निकै सन्तुष्ट देखिन्छ। अनि प्रचण्ड र माधव नेपालको ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री÷अध्यक्ष बन्ने डेढ वर्ष लामो प्रयास सफल हुन नदिएकोमा ओली पक्षले पनि सन्तोष नै मानेको छ। भलै अदालतले समेत यो हदसम्म गर्ला भन्ने ओली पक्षले कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले अदालतको प्रहारबाट भने एमाले अध्यक्ष ओलीसहितको संस्थापन पक्ष निकै मर्माहत भएको छ।

एमालेको माधव नेपाल समूह भने  एकरति पनि जोखिम मोल्न तयार देखिएको छैन। अहिले एमालेको मायाले होइन कि सांसद्  जाने र भोलिको राजनीति पनि जोखिममा पर्ने भयले मात्र नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभएको सहजै देखिन्छ।

राजकीय सत्ता गुमाए पनि पार्टी सत्तामा कब्जा जमाएर बसेको अध्यक्ष ओली पक्ष भने अध्यक्षका अधिकार समेत सुम्पिएर नेपाल पक्षसँग एकता गर्न तयार छैन। नेपालबाहेकका नेताहरुलाई  भने जसरी पनि एमालेमा फर्काउने रणनीतिमा छ। देउवालाई विश्वासको मत दिनेबेलामा नेपाल समूहभित्र देखिएको विवादले ओली समूहलाई थप उत्साहित बनाएको छ। अब मन्त्री हुन भनी ‘फ्लोर क्रस’ गरेर गएकाहरुलाई त्यसमा सफल हुन नदिने खेलमा छ। ‘मन्त्री बने भइगो नि !’ भन्दै एमाले संस्थापन पक्षले निष्कासन वा कुनै कारवाही नगरी यत्तिकै झुलाइदियो भने नेपाल समूहलाई मन्त्री बन्न थप बाधा हुने छ। यसैबीच संसदीय प्रक्रियामा ‘एमसीसी’ अघि बढ्यो भने त्यसले आफ्नो पक्षलाई निकै फाइदा पुग्ने हिसाबसमेत गरेर ओली समूह बसेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसद्हरु मन्त्री बन्न लालायित छन्। उनीहरुले वरिष्ठ नेता नेपाललाई दबाब पनि दिइरहेका छन् तर तीन दिनअघि बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकमा आफ्नो समूह तत्काल मन्त्री नबन्ने नेपालले बताइसकेका छन्। भलै माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने भन्ने ‘ब्रिफिङ’ आफ्नो स्थायी समिति बैठकमा गरेको भन्ने सूचना सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुनका लागि कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रधानमन्त्री देउवाले जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइदिनुपर्ने हुन्छ– माधव नेपालले पार्टी फुटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी। वरिष्ठ नेता नेपाल सकेसम्म यो अतिमा पुग्न चाहँदैनन् तर ओली पक्षभित्रको अनुदार समूह चाहिँ नेपाललाई धकेलेर त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन प्रयत्नशील छ । ओलीको नेपाललाई गलाउने र नेपालको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीपछि अध्यक्षबाट पनि ढलाउने अभियानमा बन्दी बनेकाे छ एमाले । अन्यथा नेकपाभित्रको रमिता आगामी संसदीय चुनावसम्म पनि जारी रहने छ।