नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव पेश गरेको छ। 

समितिका संयोजक माननीय विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटा लगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा अर्थमन्त्रीको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै  केही रूपान्तरणकारी काम मार्फत् यसअघि विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षा रहेको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा समितिका संयोजक चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आम जनताको आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। 

‘एकातिर कोभिडको प्रभाव निरन्तर जारी छ, भने अर्कोतिर बाढीपहिरोका कारण दिन प्रतिदिन निर्माणाधिन परियोजना रोकिएका छन्। साथै बनेका भौतिक पूर्वाधारहरुमा समेत क्षति पुग्नुका साथै नष्ट समेत भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्,’ कांग्रेसका तर्फबाट संघीय  सांसद्समेत रहेका चौधरीले भने, ‘अबको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुनेछ। रोजगारीका अवसरसँगै आम जनताको आय आर्जनमा सुधार हुनेछ।’ 

मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत् प्रत्येकबाट कम्तीमा १० ओटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिदैं एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भएको खण्डमा पनि वार्षिक झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताएको छ।

‘यसले श्रम बजारमा आउने ४ लाख मध्ये आधा श्रम शक्तिलाई यहीं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुन्छन् र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ समितिका सहसंयोजक अनिल रूंगटा भन्छन्, ‘यो नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनेछ।’
समितिले यसरी निर्माण हुने उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्ने बताएको छ। 

अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुझावमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दीगो बैंकिङमार्फत् यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दीगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ। 

यसका अतिरिक्त समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत् खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत÷पृष्ठभूमिका कामका लागि खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताएका छन्। आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि तृणमूल तहमा अनुभूत हुनेखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाई थियो।