सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धी मूल्यका लागि निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता छान्न ठेक्का लगाउँछन् । तर, पछिल्ला वर्ष मिलेमतोमा पहिल्यै ठेकेदार छानेर प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ठेक्का लगाउने प्रचलन मौलाउँदो छ । यस्ता ‘नियोजित ठेक्का’ले राज्यको स्रोत–साधनमा सीमित व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई मनपरी गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र जोगिनसक्ने राज्यको स्रोत पनि दुरुपयोग भइरहेको छ ।

पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीका अनुसार केही वर्षअघिसम्म ठूला ठेकेदारहरूले ‘चुल्ठे–मुन्द्रे’हरूको साथ लिएर साना ठेकेदारलाई बोलपत्र किन्न रोक्दै प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोज्थे । तर, विद्युतीय बोलपत्र मार्फत अनलाइनबाटै ‘बिडिङ’ गर्ने प्रणाली शुरू भएपछि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन सरकारी प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूसँग ठूला ठेकेदारले साँठगाँठ गर्न थालेका छन् ।

यस अघिसम्म विदेशी ठेकेदार ल्याउनुपर्ने ठूला मूल्य र कार्यभारका ठेक्का टुक्रा–टुक्रा पार्ने र नेपालमा ठूलो आयोजनामा काम गरेका सीमित ठेकेदारलाई दिने प्रचलन थियो । त्यसैगरी साना–साना काम पनि एउटै प्याकेजमा जोडेर ठूलो रकमको ठेक्का बनाएर त्यस्ता ठूला ठेकेदारलाई दिने गरी बन्दोबस्त गर्ने क्रम केही वर्षदेखि बढ्दो दरमा थियो ।

तर, अब ठूला ठेकेदार मात्रै हैनन्, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मध्यम र साना काम गर्ने ठेकेदार समेतले पनि मिलेमतोमा टेन्डर हात पार्न थालेका छन् । यस्तो रोग संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म नै देखिन थालेको छ ।