सातमध्ये दुईवटा प्रदेशले अध्यादेशबाट बजेटको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशसभा छलेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । कर्णालीमा माओवादीले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोज्दा विरोध गरेको एमाले लुम्बिनीमा भने आफैं ‘अध्यादेशपथ’ मा हिँडेको छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका कारण बजेटमाथिको छलफल लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वकै रहेको प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।
बजेट नियमित प्रक्रिया भएका कारण सरकारले संसद रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिले उचित मानिँदैन । यद्यपि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले जारी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेको भूमिका
कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भयो । तर बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण लगातार अवरुद्ध भयो । असार ४, ६, ८ र ९ गते बस्ने भनिएका बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो ।
