प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर दुवै आयोगले पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा ठोस प्रगती गरेका छैनन् । कानून संशोधन र पीडितसँगको परामर्शपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थपिएको छ ।
तर, स्वयं आयोग र सरोकारवालाहरुले माग गरे अनुसार कानुन संशोधनका लागि भने दलहरुको कुनै तदारुकता देखिएको छैन । मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं ऐन संशोधनपछि एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले हतारमा आयोग र पदाधिकारीको म्याद थपेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर मात्र दुवै आयोगले काम गर्न सक्दैनन् । दुवै आयोगको विश्वसनीयता छैन, अर्काे विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।’
‘कांग्रेसको पालामा नै शुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ठूलो अवसर देउवाले पाएका थिए तर त्यो अवसर गुम्ने देखियो,’ प्रसाईंले भने, ‘नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न केही महिना मात्र म्याद थप गरर गृहकार्य गर्न सकिन्थ्यो तर एक वर्ष म्याद थपियो । आयोग खडा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ ।’
