२१ असारमा जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीबीच एउटा सम्झौता भयो । सेनाले प्रयोग गरिरहेका १० हजार थान हतियार प्रहरीलाई दिने सहमति थियो, त्यो ।
दुई सुरक्षा निकायबीचको यो सम्झौता आफैँमा अनौठो होइन । तर, इतिहास केलाउने हो भने यो सम्झौता मात्र होइन, परम्पराको निरन्तरता पनि हो । किनभने स्थापनाकालदेखि नै पुराना हतियारको भरमा हुर्कँदै आएको प्रहरीलाई सेनाले ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ हतियार थमाएको याे पछिल्लो घटना मात्र हो ।
प्रहरीले सेनाबाट निःशुल्क पाएको हतियारको सूचीमा इन्सास, एसएमजी (सट मेसिन गन), एलएमजी (लाइट मेसिन गन) र त्यसका गोलीगठ्ठा छन् । विश्वयुद्धकालीन थ्री नट थ्री राइफलको भरमा काम गरिरहेको नेपाल प्रहरीले पाएका यी हतियार तुलनात्मक रूपमा आधुनिक हुन् । तर, फौजकाे सेवा प्रकृतिका हिसावले प्रहरीका लागि यी हतियार प्राथमिकतामा पर्ने हुन् वा होइन भन्नेचाहिँ बहसको विषय बनेको छ ।
संसारभर नै प्रहरीलाई भौतिक क्षति कम हुने ननलेथल (गैरघातक) हतियार दिने अभ्यास छ । लेथल (घातक) हतियार भने प्रहरीलाई सीमित मात्रामा मात्रै दिइन्छ । इन्सास, एसएमजी, एलएमजीजस्ता अर्धस्वचालित हतियार घातक प्रकृतिका हुन् । ‘सेवा विशिष्टिकरण गर्दै लाने नीति हो भने त सेवाको प्रकृतिअनुसारका साधनस्रोतहरू जगेर्ना गर्नुपर्ने हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् । भण्डारीले डीआईजी छँदा प्रहरीलाई कस्तो हतियार चाहिन्छ भनेर अध्ययन समूहको नेतृत्व गरेका थिए ।
