राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। जेठ ७ गते एकाएक संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी आह्वान गरिन्।
संविधानानुसार राष्ट्रपतिबाट वैशाख ३० मा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० भित्र संसद्मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्थ्यो। संसद्ले मत दिए प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्को बाँकी कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने, विश्वास नदिए पदबाट बिदा लिने उनीसँग विकल्प थिए। तर, संविधानले दिएका विकल्प प्रयोग नगरी उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिसकेका रहेछन्।
उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको कुरा पनि त्यति बेला थाहा भयो, जति बेला राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६)५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिन्।
गत पुस ५ गते नै संविधानको धारा ७६(१)को प्रधानमन्त्री बहाल रहेका बखत ‘यो संसद्ले निकास दिँदैन, सरकारलाई काम गर्न दिएन’जस्ता लाञ्छाना संसद्माथि लगाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुनःस्थापनापछि पनि संसद्लाई होच्याउन, सभामुखको तेजोबध गर्न र निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्न लागि परिरहेका थिए।
