वसन्त महर्जन
आफैं जात–व्यवस्थाको जालोमा बाँधिएको छ। जसका कारण उस्तै समस्या भोगेका समुदाय–समुदायमा तिक्तता पालेर लड्दा जात–व्यवस्थाको वास्तविक मुद्दा यथावत् रहेर विषयान्तर मात्रै हुन्छ।
काठमाडौंको बबरमहलस्थित एक घरमा जातका कारण दलित युवती रूपा सुनारले डेरा नपाएको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ। मुख्यतः यो जात–व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो। घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि घरधनी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी तीन दिन हिरासतमा राखियो। घटनाबारे विभिन्न तह र तप्काले बहुकोणबाट चर्चा र बहस गरे। पक्ष र विपक्षमा अनेक कुरा आए।
सबै कुरा हेर्दा घटना र प्रवृत्तिमा पुनरावृत्ति मात्रै देखियो, जातीय विभेदको समस्या समाधानतिर गएन। सम्बन्धित समाज र समुदायमा छुवाछूतको मान्यता सुल्झिनेभन्दा झन् बल्झिने अवस्था देखियो। यसमा खासगरी समाधान गर्ने दिशामा राज्यको अग्रसरता रहेन।
नेपालको वर्तमान कानूनमा जातको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। यस्तो व्यवहार गम्भीर अपराध मानिन्छ र दण्डनीय हुन्छ। यो कानून तदारुकताका साथ लागू हुनुपर्नेमा दुईमत छैन। तर, जातीय भेदभावविरुद्धको यो कानूनलाई भुत्ते पार्ने काम स्वयं राज्यबाट हुँदै आएको छ। कानून बनाउँदैमा राज्य पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैन। राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरूका क्रियाकलाप प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जात–व्यवस्थालाई प्रश्रय दिने खालको छ। यो स्थितिमा बबरमहलमा भएको घटना पहिलो त होइन नै, अन्तिम हुन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।
