कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

इजलासले सरकारलाई साउन ४ गते डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।