डा.नारायण घिमिरे
यो मुद्दामा सम्बोधन गर्नु पर्ने मूल प्रश्न भनेको, (क ) राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको छ कि कर्तव्य मात्र तोकेको छ, (ख) उपधारा ५ मा दलको व्हीप लाग्न सक्छ कि सक्दैन (ग) अदालतले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नु भन्न सक्छ कि सक्दैन।
तसर्थ नेपालको न्यायीक इतिहासमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दामा हुने फैसला महत्वपूर्ण मात्र होइन, संसारका संसदीय पद्धति र संबैधानिक सर्वाेच्चता अबलम्बन गर्ने मुलुकहरुको लागि नजिर तथा अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हुने छ।
७६ को उपधारा ५ को प्रयोग मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पहिले संसद सदस्यहरुलाई दलभन्दा माथि उठेर विकल्पको सरकारको पहल गरेर दुर्घटनाबाट बचाउने अन्तिम प्रयास गर्नको लागि राखेको व्यवस्था हो । वैकल्पिक सरकारको आह्वान गरिए पछि १४९ जना सांसद हरुले राष्ट्रपति समक्ष शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन हुनको लागि जुन समयमा निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भयो, त्यतिबेला देखि धारा ७६ को उपधारा ५ क्रियाशील भएको मानिन्छ। राष्ट्रपतिले यो मागलाई अनुमोदन गरेर प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्न पठाएर बिघटनको दुर्घटनाबाट जोगाउने कर्तब्य थियो।
