राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठुलो राशीको राजस्व एवं कर सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेर छल्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सूची रातोपाटीले फेला पारेको छ। यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ असुल–उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ गते ४५ वटा व्यापारिक फार्महरूलाई बदनियतपूर्वक कर तथा जरिवाना छुट दिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै त्यतिबेला नै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेला नै बाँकी अन्य करदाताहरूको छुट्टै अनुसन्धान गरी कैफियत देखिएमा पूरक आरोप–पत्र पेस गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक असार ९ गते विशेष अदालतमा दर्ता गराएको पूरक आरोप पत्रमा थप ७६ वटा करदातालाई कति कति रकम छुट दिइयो र त्यसबापत राज्यलाई कति नोक्सानी पुर्‍याइयो भनेर उल्लेख गरिएको छ।

नाम– कर फर्छ्यौट आयोग, काम–कर छुट

सरकारले २०७१ साल माघ ५ गते कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो। सरकारी बाँकीसरह सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, लामो समयदेखि उठ्न नसकेका विवादित कर, रुग्ण उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर र विवादमा रहेका त्यस्ता थुप्रै करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो।