प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र कानूनमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच संवैधानिक इजलाशमा रोचक सवालजवाफ भएको छ। करिब एक घण्टालामो खरेलको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कानूनभन्दा बढी राजनीतिक जिज्ञासा राखेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले  बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलसँग गम्भीर प्रश्न गरे, 'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फैसला कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे के हुन्छ ?' 

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सो पक्षको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएमा प्रधामन्त्री पदको सपथग्रहण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराउनुपर्ने हुन्छ तर 'गैरसंवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने' भन्दै सपथग्रहण गराउन नै अस्वीकार गरेमा सङ्कट उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाको गम्भीर प्रश्न थियो।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार गरेको साढे ३ घण्टालामो बहसमा कांग्रेस सभापति देउवासहित माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पेश गरेको लिखतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। कानूनत: कीर्ते देखिने लिखतबमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गरिएको लिखतलाई इजलाशले मान्यता दिएमा राष्ट्रपति त्यसको पालना गर्न बाध्य नहुने पनि सन्देश दिएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा बिहीवार बहस गर्न गएका पूर्वकानूनमन्त्री एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ठट्यौलीजस्तो भावमा हाँस्दै गम्भीर प्रश्न गरे, ‘यदि संवैधानिक इजलाशबाट परमादेश जारी भयो तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुभएन भने के हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने उक्त गम्भीर प्रश्नलाई ठट्यौली शैलीमै टारे। 'आदेश मान्छौं श्रीमान ! त्यस्तो परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अघिल्लो संसद् पुनर्स्थापना मानेकै हो। त्यति बेलाको आदेशमा संसदले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ भनिएको थियो। उक्त फैसलाबमोजिम नै हेर्दा पनि अहिलेको रिट खारेज नै हुन्छ’, खरेलले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारका रुपमा प्रस्तुत १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर भनी देउवाले बुझाएको कागजात अस्वभाविक रहेको बताएका छन्। कागजातमा टिपेक्स लगाइएको र केरमेट भेटिएको भन्दै खरेलले सांसदहरूको हस्ताक्षर कानून बमोजिम कीर्ते देखिने बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलसँग अर्को जिज्ञासा राखे, ‘संघीय संसद्मा दलको मात्र नभई अरु पनि सदस्य उपस्थित हुनसक्छन् भनेर यो ७६(५) को व्यवस्था गरिएको हो। ७६ को उपधारा ५ को प्रस्ट व्याख्या गरिदिनुस् न? ’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले संक्षेपमा जवाफ दिए, ‘७६ को उपधारा ५ दलसँगसँगै अन्य सांसद्को पनि समर्थन हो।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि भने, ‘त्यसो भए त देउवाले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको दलको पत्रसहित जानुभएको छ। अन्य सदस्यहरुको पनि समर्थन लिएर जानु भएको छ। यसमा कहाँ गल्ती भयो?’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘देउवाले आफ्नो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णयसहितको पत्र लिएर जानुभएको छ तर अन्य दलको त्यस्तो पत्र छैन। अरू समर्थन गरेको भनिएका सांसद् स्वतन्त्र होइनन्, ती दलका सांसद् हुन्। उनीहरुमाथि विश्वासको मत दिनेबेलामा दलको ह्वीप लाग्छ। ’

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, ‘७६(२) को व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन। ७६(५)  मा गएपछि  दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए। अहिले उपधारा ७६(२) र ७६(५) को व्यवस्थाबीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो?’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले सोझो संक्षिप्त जवाफ दिए, ‘जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ। जसको दल छैन उसलाई दलको समर्थन चाहिँदैन।’ 

प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्न गरे, ‘राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको ८९ मा छ। संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्। धारा ७६(५) लाई अरुसँग जोड्न मिल्छ तर आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त! त्यसले गर्दा यो उपधारालाई अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र? जब कि दुवै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘पछिल्लो पटक ७६(२) को अवसर दिएको थियो। त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) मा गएको हो। अरुको पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ र श्रीमान्? जो स्वतन्त्र सांसद छन्, ती स्वतन्त्र रुपमा आउँछन् तर दलको सदस्य भने सांसदको रुपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन्, आउनुपर्छ।’

खरेलले वर्तमान संविधान बहुलवादमा आधारित संविधान भएको र यसले दलीय व्यवस्थामाविश्वास राख्ने बताए। उनले भने, '७६(५) मा उपधारा (२) लाई 'कोट' गरेकाले ७६(५) पनि ७६(२) जस्तै हो। नाम नखुलेका, पद र दल नखुलेका तथा आधा यता आधा उता भएका दलको सांसद्को भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासको मत पाउन सक्लान्? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि पार्टीको 'ह्विप' लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् भनेर नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबी खारेज गर्नुभएको हो।'

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेअनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्थ्यो ?’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘मेरो दलका सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान् !’

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुन: सोधे, ‘पार्टीले जुन उजुरी दिनु भएको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधानमा संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ र?’

खरेलले जवाफ दिए, ‘यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन नि, श्रीमान् ! संविधानको ७६(२) मा सरकार बनाएको भए आज सबै धारामा केपी ओलीले मात्रै दाबी गरे भन्नुपर्ने दिन आउने थिएन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, बहुमत देखाउन पनि नसक्ने अनि सबै धारामा केपी ओलीले दाबी गरे भन्न कसरी मिल्छ ?’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलसँग संवैधानिक इजलाशकै अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि प्रश्न गरेका थिए। भट्टराईको प्रश्न थियो, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भन्छ। तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईंको विचारमा अदालत 'रेफ्री' मात्रै हो की संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो ?’

जवाफमा खरेलले सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताउँदै भने, ‘यो संविधानको अन्तिम व्याखाता हो यो अदालत। यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। मान्दै पनि आएका छौँ।'