कोठा भाडामा लिने क्रममा राजधानी काठमाडौंमै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जाल ‘कोटा र कोठा’ अर्थात् आरक्षणको बहसले गर्मिएको छ।
कतिपय बौद्धिक र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि ‘तिमी दलित भएर कोठा पाएनौँ, मैले बाहुन भएर कोटा पाइनँ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर, वास्तविकता भने निकै फरक छ। सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि पनि राज्य संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति दयनीय छ।
नेपालको संविधान, ०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा २ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ। तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि दलित अधिकारका लागि बनेका मौलिक हकको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन।
