केही यथार्थ
कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वोपरि उपाय भनेको खोप नै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। विश्वमा ६ थरीका (चर्चामा आउने) भ्याक्सिन बनिसकेको भए पनि छिमेकीले उपहारस्वरूप दिएको केही लाख र आफूले किनेको १० लाख डोज खोपबाहेक सरकारले हालसम्म जनतालाई दिन सकेको छैन। भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले पैसा लिइसकेको खोप पनि दिएन। अहिले बल्ल चीनबाट ४० लाख डोज खोप पटक पटक गरी खरिद भइ आउन लागेको थाहा पाइएको छ।
कोरोनाको खोप निजी क्षेत्र तथा पालिका तहले किनेर ल्याउन पाउने र जनतालाई लगाउन सक्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि हालसम्म तिनले ल्याउने भएको सुन्नमा आएको छैन। यसले के देखाउँछ भने अति कम उपलब्ध हुने वा बिक्रेताले नभइ क्रेताले किन्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपरेमा संघीय सरकारको नै पहल र क्षमता आवश्यक पर्दोरहेछ, परिस्थिति हेरी त्यस्ता सरकार भनेका संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय हुन सक्छन्।
थरीथरीका मोबाइल फोनका चार्जर, ल्यापटपका चार्जर फरक हुन्छन्। एउटा ब्रान्ड आफूसँग छ भने अर्को ब्रान्डको मोबाइलको चार्जर सितिमिति मिल्दैन। अचेल त नयाँ संस्करणको मोबाइल छ भने उही ब्रान्डको नै भए पनि नयाँ भर्सनको मोबाइलको लागि पुरानो चार्जर मिल्दैन। त्यसैले एउटा ब्रान्डको मोबाइल किनेको छ भने त्यसको चार्जर बिग्रेमा त्यही कम्पनीको पनि त्यही संस्करणको चार्जर किन्नुपर्ने हुन्छ। यसले चार्जरको बिक्री बढाउने नै भयो। यो स्वास्थ्य उपकरणमा खुब लागु हुन्छ। स्वास्थ्यका उपकरण बनाउने कम्पनीले पनि आफूले कुनै सामग्री बनाए भने त्यसमा अरू कम्पनीले बनाएका सामान, केमिकल/रिएजेंट्स प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउँछन् भने कतिपयले त मर्मतसम्भार गर्ने अधिकार तथा सिप अरूलाई दिँदैनन्, फलतः कुनै एक कम्पनीको सामान किनिएको छ भने सञ्चालन गर्दा उसमा नै निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा उपकरण बेच्न पाउनु भनेको त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने अवसर पाउनु हो, त्यो पनि एकाधिकारमा दररेट तोकेर वर्षौँसम्म। उपकरण किन्दा कति विचार पुर्याइयो र कस्ता सर्त राख्न सकियो भन्ने कुराले दीर्घकालीन असर गर्छ, खर्चमा आनका तान फरक पार्छ दीर्घकालमा।
