प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते व्यवस्थापिका संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन शुरु गरे । फागुन ११ मा न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापनामार्फत् आधा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्यो र संविधानलाई ‘लिक’ मा फर्कायो । तथापि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । 

जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक/संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् ।

कार्यकारी पदमा बसेको एकजना व्यक्तिले चालेको कदमका कारण मुलुकको सिस्टम खल्बलिएको छ । ‘एउटा बिराउने, शाखा पिराउने’ भन्ने आहानजस्तै भएको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ । स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् । अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।