सागर बुढाथोकी
वैशाख तेस्रो साता काठमाडौं लगायत देशका ठूला शहरमा कोरोना संक्रमित बढेपछि अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको बढ्दो मागसँगै कोरोनाको उपचार शुल्क पनि बहसमा आयो । अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क असुल्न थालेपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दियो, तर निजी अस्पतालले टेरेनन् ।
महामारीको पहिलो लहर आएदेखि नै मन्त्रालयले प्रतिदिन सामान्य संक्रमितको रु.२ हजार, मध्यम लक्षण भएकाको रु.३ हजार ५०० र सिकिस्तको रु.७ हजार ५०० उपचार शुल्क तोकेको थियो । तर अस्पतालहरूले दिनको रु.५० हजारसम्म लिंदै सिकिस्त भएर अस्पताल आएका संक्रमितलाई रु.५ लाखदेखि ५० लाखसम्म तिर्न बाध्य बनाए । महामारीको उत्कर्षमा मेडिसिटी, ग्रान्डी र ह्याम्स लगायतका अस्पतालले प्रतिदिन रु.७ हजारदेखि ५० हजारसम्म शुल्क लिएका थिए । यो औषधि र खाना बाहेकको शुल्क हो ।
गत वैशाखको दोस्रो साता महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला नक्सालका ५५ वर्षीय एक संक्रमित गम्भीर समस्या लिएर मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भए । एक महीना भेन्टिलेटरमा बस्दा उपचार शुल्क र औषधि खर्च ४० लाखको हाराहारीमा पुग्यो । आफ्नो परिचय नखोल्ने शर्तमा उनी भन्छन्, ‘यो पटक ऋण खोजेर भए पनि बाँचियो तर सरकारी संस्था धरासायी बन्दा मध्यम वर्गीय जनता उपचार नपाएर मरिरहेको तितोसत्य यहाँ पुगेपछि मलाई थाहा भयो ।’
ठमेलका एक जना ४० वर्षीय पर्यटन व्यवसायी गम्भीर कोरोना संक्रमणको कारण ह्याम्स अस्पताल भर्ना भए । २८ दिन भेन्टिलेटरमा बसेपछि उनको सम्पूर्ण उपचार शुल्क र औषधिको बिल रु.३० लाखभन्दा बढी नाघ्यो । ज्यानको आश मारिसकेको बताउने उनी भन्छन्, ‘पैसा जोहो गर्न नसक्नेहरू त मर्नुको विकल्प नै रहेनछ ।’
