सरकारका पछिल्ला हरेक कदम र निर्णय न्यायालयबाट पराजित हुन थालेका छन्। संकटमा रहेको वर्तमान सरकारले न्यायलयबाट निरन्तर प्रहारको सामना गर्नुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला पाँचवटा आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा मात्रै परेको छैन, उसको नीति र नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
सांसद पद खारेज भएका माओवादीका सातजनालाई मन्त्री बनाउने निर्णयको खारेजीदेखि पदमुक्त प्रदेश सांसदको पुनरवहाली, नागरिकता अध्यादेश, बालुवा, गिटी र ढुंगाको निकासी गर्ने बजेटको नीति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोकजस्ता महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन्। यी सबै आदेशले सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाएको दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारीक संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यो कमिटिको निर्णय पनि मान्य नहुने भन्दै सर्वोच्ले सुनाएको निर्णयले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत तरंगित गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने मंगलबारको फैसला सर्वोच्चले प्रहार गरेको ठूलो झापड हो। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक र नैतिक दुवै हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले जनता समाजवादी पार्टीको विभाजित हैसियतमा रहेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सत्ता साझेदारीसमेत संकटमा परेको छ। सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा प्रश्न विचराधिन रहेको अवस्थामा ओलीले जसपाका १२ जनालाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए। पछि थपिएका २० मन्त्रीहरू स्वत पदमुक्त भएर अब ५ जना मात्र कायम रहेका छन्।
