आफू निर्वाचित भएको पार्टीमै फर्कन दिएको निर्देशन नमानी नेकपा एमालेतिर लागेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा ताकेता बढाएको छ ।
आयोग हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेता लिलामणि पोखरेल शुक्रबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग कारबाही प्रक्रिया बुझ्न बहादुर भवन पुगेका थिए ।
‘बाटो बिराएका हाम्रा केही जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा दर्ता गरेका थियौं । तर अहिलेसम्म आयोगले सूचना जारी गरेन’, पोखरेल भन्छन् ।
साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागेका र हाल एमालेमा रहेका १८ जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि केन्द्रले आफू निर्वाचित पार्टीमै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्रियभाका दुई, प्रतिनिधिसभाका चार, प्रदेशका नौ सांसदसहितका जनप्रतिनिधिहरू एमालेतिरै बसे । एमालेमै बस्ने राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू पदमुक्त भइसकेका छन् ।
एमाले रोज्दा पदमुक्त भएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का त उपनिर्वाचनमा समेत पराजित भइसके । बादल र खड्का आफ्नै पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रसहित नेपाली काँग्रेस, एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव समूहको गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।
