आदिवासी जनजातिको विषय हेर्ने आयोग बनिसकेको अवस्थामा ठोस काम गर्न नसकिरहेको र सरकारी प्राथमिकतामा पनि पर्न छाडेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नु उचित हुन्छ।
सरकारले आदिवासी जनजातिलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। यो कुरा विगतमा झैं आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले पनि प्रष्ट्याउँछ।
विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयलाई छुट्याइएको वार्षिक बजेटको आकार हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति आयोग ५०औं नम्बरमा परेको छ। बजेट विनियोजन गरिएका आयोगहरूमध्ये हेर्दा पनि यो आयोग प्राथमिकताको सबैभन्दा पुछारमा छ।
बजेटमा नेपालको कुल जनसंख्यामा लगभग ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम आयोगलाई रू.४ करोड ५२ लाख, लगभग ५ प्रतिशत रहेको थारू आयोगलाई रू.४ करोड ४६ लाख छुट्याइएको छ। जब कि, कुल जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (२०६८ सालको जनगणना अनुसार) रहेका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध आयोगलाई सरकारले रू.२ करोड ८० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ। यो आदिवासी जनजातिप्रति उपेक्षाको दृष्टान्त हो।
