प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत जेठ ३० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अचानक प्रस्ताव गरे, ‘प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौं । बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौं ।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव गरेसँगै नागरिक तहमा पनि प्रदेशको नामबारे बहस हुन थालेको छ । प्रदेशको नामकरण बहुपहिचान सहितको आधारमा गर्नुपर्ने रायले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएका छन् ।

दलहरु पनि नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन आन्तरिक छलफलमा जुट्न थालेका छन् । करिब १ वर्षसम्म गुमनाम अवस्थामा रहेको नामकरणको विषय एकाएक चर्चामा आए पनि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनले नै यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नेमा अन्योल कायम छ । यद्यपि सार्वजनिक रुपमा यो विषयमाथि बहस हुन थालेको छ ।

जातीय पहिचान पक्षधर एकठाउँमा

प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरेसँगै पहिचानका आधारमा नामकरण गर्न पहिचानवादी संगठनले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

प्रदेशको नामकरण बहुपहिचानको आधारमा राख्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका संगठनमध्ये एक घटकको नेतृत्व गरेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा नगरिए स्थायी द्वन्द्वको बिजारोपण हुने चेतावनी दिएका छन् ।