महामारीको यो वेला देशका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सयौँ मुद्दा छन्, तर देशका प्रधानमन्त्री एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नियमनकारी निकायमाथि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन्
झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दबाब दिएपछि नागरिक समाजसमेत चिन्तित बनेको छ। महामारीको यो वेला देशका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सयौँ मुद्दा छन्, तर देशका प्रधानमन्त्री एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नियमनकारी निकायमाथि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन्।
व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको सो कलेजलाई मान्यता दिलाउन प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार पनि बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। तर, कलेजले चार वर्षदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको, पूर्वाधार तथा शिक्षण समूहबारे अध्ययन नभएको र बिएन्डसीकै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल सम्बन्धन दिन गाह्रो हुने तर्क उपाध्यक्ष डा. गिरीले राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धन दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिने र आवश्यक प्रबन्धहरू पछि गर्दै जाने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शुक्रबारको बैठक टुंग्याएका थिए।
आइतबार बिहान फेरि फोन आएपछि उपाध्यक्ष डा. गिरी बालुवाटार गएका थिए। ‘आइतबार आयोगको एउटा बैठक थियो, तर उहाँले बालुवाटारबाट बोलावट भएकाले आउन नसक्ने भन्दै एसएमएस पठाउनुभयो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने।
मेडिकल कलेजहरूको नियमनकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री भए पनि कार्यकारी प्रमुख भने उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन्।
तर डा. गिरीले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक निकै तनावपूर्ण रहेको जानकारी आयोगकै अन्य सदस्यहरूलाई दिएका छन्। ‘म जाँदा शिक्षामन्त्री पहिले नै पुग्नुभएको रहेछ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले अस्तिको निर्णयअनुसार बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने माइन्युट लेख्न निर्देशन दिनुभयो। तर, अस्ति त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो।आयोगले त निर्णय गरेको छैन। त्यसैले माइन्युट कसरी लेख्ने भनेर आफ्नो भनाइ राखेँ। त्यसपछि उहाँहरू जंगिनुभयो, मेरो राजीनामा माग्नुभयो। मलाई धम्क्याउनुभयो,’ डा. गिरीको यो भनाइ आयोगका सदस्यहरू हुँदै नागरिक आन्दोलनसम्म पुगेको थियो। लगत्तै डा. गिरीको पक्षमा बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डा. केसी एलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
