सागर न्यौपाने
दुई समूहमा विभाजित नेकपा एमाले एक हुन सक्नेगरी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै यसबाट गरिएका कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो। योसँगै एमाले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसअघि २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नै नेकपा भंग गर्दै एकीकृत दुई दल (नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले) पुरानै अवस्थामा फर्किएको फैसला गरेदेखि नै एमाले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपूर्व अर्थात् २०७५ जेठ २ गते अघिकै अवस्थामा फर्किएको हो।
तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतले फैसला गरेको ५ दिनपछि गत फागुन २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य मात्र सहभागी गराई एकै दिन नवौं र दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर आफू पक्षका केही र माओवादी केन्द्र त्यागेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेका २३ जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे। र, नेकपामा छँदा प्रचण्डसँग मिलेर आफ्नो विरोध गर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सबै नेतालाई पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन पनि बनाए। जसले गर्दा यो पक्ष असन्तुष्ट बन्यो र पार्टीकै नाममा अलग्गै गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्यो।
यसपछि पनि ओलीले गत चैत ७ गते फेरि आफूपक्षीय सदस्यको सहभागितामा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीलाई दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराए।
अनि यही कमिटीका आधारमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न प्रदेशका आफ्नाविरोधी एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने, पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाललगायतलाई स्पष्टीकरण माग्ने तथा पार्टीको साधारण सदस्यताबाटै निष्कासन गर्नेलगायत निर्णय गरे।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर–क्रस गरेका कारण ओलीद्वारा बर्खास्त एमालेका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गराउन बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने क्रममा सर्वाेच्च अदालतले एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको ठहर पनि गरेको हो। जसले गर्दा यसले गरेका कुनै निर्णय अब कार्यान्वयन नहुने स्थिति सिर्जना भएको हो।
