अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने केपी ओली सरकारका गतिविधिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । प्रतिनीधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । यो आदेशबाट सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकता अध्यादेश तत्काल आवश्यक नरहेको ठहरसहित बिहीबार सर्वाेच्चले कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवेदनशील विषय भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थापिकाबाट ऐन बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस विषयमाथि परेका विभिन्न ६ रिटउपर यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीलगायतले ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकहरूको दाबीअनुसार अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती नभनेर न्यायिक कारणले तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो । ‘...सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८/२/९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि सरकारले गत ९ जेठमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा मुख्यतः संविधानमै उल्लिखित दुई प्रावधान थिए । पहिलो, संविधान जारी हुनुअघि जन्मिएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने । दोस्रो, नेपालभित्र जन्म भएको, तर बाबुको पत्ता नलागेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने । सर्वोच्चको आदेशपछि यो रोकिएको छ ।
सरकारले गरेको अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशले संविधानको धारा ११४ को पनि संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख ‘तत्काल केही गर्न परेमा’ भन्ने अवस्था हाल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
