सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फास्ट ट्रयाकमा फैसला गर्ने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक बहसपछि बुधबार जारी गरेको आदेशमै सर्वोच्चले बहसका लागि समय निर्धारण गरिदिएको हो।
यसअनुसार सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। मुद्दाको असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएकोले १० गतेभित्र बहसकर्तालाई लिखित बहस नोट बुझाउन आदेश समेत दिएको छ।
निवेदनतर्फका कानुन व्यवसायीले १२ घण्टामा आफ्नो बहस टुंग्याउन र सरकार पक्षको जवाफी बहसपछि प्रत्युत्तरका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय निवेदक पक्षले पाउनेछन्।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि १५ घण्टा समय पाउनेछन्।
अदालतको सहयोगीका रुपमा रहने एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आघा घण्टाका दरले समय पाउने भएका छन्।
