सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटले पत्रकारको नि:शुल्क उपचार गर्ने र सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमामा पचास प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले बजेटमा पत्रकारलाई 'विशेष' सुविधा दिने भनेपछि अहिले यस विषयमा चर्चा भइरहेको छ।
कतिपय पत्रकारले नै पत्रकारलाई आमनागरिकभन्दा राज्यले फरक व्यवहार गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। त्यसले राज्यको नागरिकसँग व्यवहारमा विभेद हुनेमात्रै नभई पत्रकारिताको मर्मनै विस्तारै मर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग मानिन्छ। यसले राज्यसँग सधैं प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास र आममान्यता हो। नेपाली पत्रकारसँग जनताको गुनासो उनीहरू आवाजविहीनहरूको आवाज बनेनन् भन्नेछ।
अहिले पनि मिडियाहरू राज्यको प्रतिपक्षीभन्दा बढी ‘बफादार’ बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ।
अझ पत्रकारले सरकारी सुविधा लिन थाले भने के होला?
‘अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक जो छन्। उनीहरूलाई संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएकोबाहेक पेशा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिले यस्ता सुविधा लिनु हुँदैन,’ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीले औसत रूपमा पाउने सुविधाभन्दा विशेष सुविधा हामीले लिनु हुँदैन।’
उनका अनुसार अहिले सरकारको वैधानिकतामै प्रश्न छ। यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
