नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ– संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानमा यही छ। व्यवहारमा केही वर्ष बन्दी जीवन बिताउनुलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो योग्यता ठान्ने सत्ताधीश नेताहरूले ‘नेपाली जनता’ को हैसियत रैतीभन्दा माथि उठ्न दिएका छैनन्। सत्ताधीशहरूका मानसिकतामा जनता नै छैनन्।
छन् भने त हरुवा, चरुवा वा तलुवा चटुवा झुन्डहरू मात्रै। आफैँमा विभाजित यी झुन्डहरू छानीछानी लोभ्याउन र कज्याउन सिर्जना गरिएका संरचनाका अंश हुन्। संविधानमा देशको ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ निहित मानिए पनि व्यवहारमा ‘नेपाली जनता’ सत्ताधीशहरूबाट अधम शैलीमा शासित हुनैका लागि जन्मेका हुन्। अरिङ्गाल हुन नसक्ने मानव चोलाहरू चिलिएरै मर्नका लागि अभिशप्त छन्। सत्ताधीशहरूले दिनलाई रात भने अन्धकार देख्नै पर्छ, रातलाई दिन भने उज्यालो स्वीकार गर्नै पर्छ र त्यसैलाई हो हो भन्नै पर्छ।
बिर्सेर पनि फरक देख्ने/बुझ्ने धृष्टता गर्नु भनेको, सत्य र यथार्थलाई पक्डनु भनेको आफ्ना खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो। आफूलाई दलविरोधी, समृद्धिविरोधी, खुसीविरोधी, आतङ्कवादी, वितण्डावादी, अराजक र अन्ततः राष्ट्रद्रोहीको ठप्पा लगाउनु हो। आफैंलाई फसाउने र खसाउने भिरमा बाटो बनाउन आफैंले डोजर चलाउनु हो।
नेपाली जनताले २०७४ सालमा पाँच वर्षका लागि आ–आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए। तिनै प्रतिनिधिले पाँच वर्षका लागि जनतामा निहित ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ को प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामार्फत् क्रियाशील भएर जनतालाई नै लाभ पुर्याउनुपर्ने थियो। भयो के त? घातक दुरुपयोग! बहुमतदेखि झन्डै झन्डै दुई तिहाइसम्मको आवधिक जनादेशलाई त सत्ताधीशहरूले दम्भको विषय पो बनाए। अति नै सानो चित्त भएका विधिमासाहरूको झुन्डले अलोकप्रियताको बिजारोपण गर्दै गए। तिनैलाई नै बोक्ने सत्ताधीशको नियत निरूपाय जनतासामु उदाङ्गिँदै गएपछि जनस्तरमा कोरोना सङ्क्रमण झैं वितृष्णा फैलिने नै भयो।
