नेपालको राजनीतिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बन्न पुगेको छ। मुलुकले यस्तो संविधानको व्यवस्था ग-यो, जसले कुनै नागरिकमाथि भेदभावको कल्पना गर्न दिएन। समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा हरेक वर्ग, जाति, समुदायका नागरिकले हरेक क्षेत्रमा समान र संरक्षित अवसर प्राप्त गरे।

राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, बहुदलीयता र संसदीय पद्धतिलाई अख्तियार ग-यो। तर संसदीय संरचनालाई ‘वेष्ट मिनिष्टर मोडल’ मानेन र यसलाई नेपालको मौलिक संसदीय व्यवस्था भनेर नेताहरूले परिभाषित पनि गरे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास राजनीतिक दलको दायित्व मानियो। राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरेर संसद्ले बनाएको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्ने अधिकारमा सर्त बन्देज लगाइयो।

राजनीतिले साँच्चै आफ्नो आकार लिएन। राजनीतिक दलले जनादेशको विश्वास केका लागि थियो भन्ने बिर्सन थाले। संविधानका छिद्र खोजेर राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सुरु गरियो। दल र सरकारमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने खेल सुरु भए। एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा कोही सत्ताबाट टाढिए, अर्को पक्षले पार्टी र सरकार– दुवै सत्ता कब्जा ग-यो। यही खेलमा जनताले विश्वासका साथ दिएको मत र संविधानले कल्पना गरेको दिगो सरकार दुवैमाथि चुनौती आइलाग्यो। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको शिकार भएको छ। फेरि एक पटक विघटन गर्ने र विघटन नचाहने दुवैथरि राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले विषय प्रवेश गर्न नपाउँदै संवैधानिक बेञ्चका बारेमा प्रश्न उठ्यो। बेञ्चमा रहेका न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने अवस्थाका बारेमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए। यो प्रश्नले बेञ्चमा रहेका न्यायाधीशबीच नै मत विभाजन ल्यायो र संवैधानिक इजलास के आधारमा गठन गर्ने भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठक बस्यो र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति बन्यो। यसका लागि नियमावली संशोधन आवश्यक भएको ठहर गर्दै अदालतको ‘फुल कोर्ट’ बैठक बस्यो। फुल कोर्टले इजलास गठनमा संशोधन आवश्यक नभएको ठहर ग-यो र वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास बनाउन नियमले बाधा नपुग्ने निष्कर्ष निकालियो। यसलाई तत्कालको समाधान मानिए पनि फेरि कुनै अर्को संवैधानिक मुद्दामा बन्ने इजलास वरिष्ठताका आधारमा नबन्ने खतरालाई भने कायमै राखेको छ।